धनगर आरक्षणासाठी विरोधकांचा गदारोळ; दिवसभरासाठी विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब

भाजपच्या मनात असते, तर २०१६ मध्येच लोकसभेत ३२५ क्रमांकाचे बिल आणून त्यावेळी धनगर आरक्षण मंजूर करून घेतले असते. राज्यात आणि केंद्रातील सरकारला धनगर समाजासाठी आरक्षण द्यायचेच नव्हते. भाजपने केवळ निवडणुकीसाठी गाजरे दाखवण्याचे काम केल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केला.

मुंबई - धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आज विधानपरिषदेत विरोधकांनी जोरदार गदारोळ घालत सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. त्यामुळे अखेर सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी परिषदेचे कामकाज तहकूब केले.

भाजपच्या मनात असते, तर २०१६ मध्येच लोकसभेत ३२५ क्रमांकाचे बिल आणून त्यावेळी धनगर आरक्षण मंजूर करून घेतले असते. राज्यात आणि केंद्रातील सरकारला धनगर समाजासाठी आरक्षण द्यायचेच नव्हते. भाजपने केवळ निवडणुकीसाठी गाजरे दाखवण्याचे काम केल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केला. धनगर समाज आरक्षणाचा प्रश्न औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या आश्वासनांवर जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या निवडणुकीपुर्वी धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याच्या जाहीर आश्वासनाचीही आठवण करून दिली. आता साडेचार वर्ष उलटून गेली. शेकडो कॅबिनेट झाल्या. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही, असेही नमूद केले. २०१६ मध्ये लोकसभेत ३२५ क्रमांकाचे विधेयक आले होते. त्या विधेयकाला राज्यातील १८ खासदारांनी धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करण्यास सुचवले होते, असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कलम ३४२ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या आदिवासींच्या यादीत बदल करावा, धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करावी, अशाप्रकारची शिफारस सभागृहाने करावी आणि या प्रकरणाचा ठरावही घ्यावा, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.

राज्य सरकारला धनगर समाजाला आरक्षण देता येत नसेल, तर त्यांनी एक सर्वपक्षीय ठराव मांडावा. तो एकमताने पारित करून केंद्राकडे पाठवावा. २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींच्या सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही सवलती दिल्या गेल्या नाही. राज्याचे महाधिवक्ता टीसच्या अहवालाचा अभ्यास करत आहेत. अभ्यास झाला, की आरक्षण देऊ अशी गाजरे दाखवली जात आहेत, अशीही टीका मुंडे यांनी केली. धनगर आरक्षणाबाबत आमदार रामराव वडकुते, आमदार रामहरी रुपनवर यांनीही हा विषय उचलून धरला. त्यावेळी सभागृहात सरकारकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. धनगर आरक्षणप्रश्नी सभागृहात गोंधळ निर्माण झाल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिवसभरासाठी तहकूब केले.