मुंबई : मागच्या वर्षी अंमलबजावणी संचलनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पहाटे साडेपाच वाजता नागपूर येथील वकील सतीश उके यांच्या घरावर छापा टाकला होता. त्यांच्या घरावर पहाटे या टाकलेल्या छाप्यामध्ये ईडीकडून त्यांची अनेक तास चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीमध्ये त्यांनी सतीश उके यांचा वापरात असलेला लॅपटॉप मोबाईल आणि इतर काही कागदपत्रे ताब्यात देखील घेतले होते. पहाटे त्यांच्या घरावर असा छापा टाकल्यामुळे सर्वत्र वकील वर्तुळात चर्चा देखील झाली होती. सतीश उके यांच्या घरावर धाड टाकत सतीश उके यांच्यासोबत त्यांचे भाऊ प्रदीप ओके यांना देखील अटक केलेली आहे. तब्बल 12 तास सतीश उके यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यांच्यावर कथित मनी लाँड्रिंगची केस दाखल करत मुंबई येथे त्यांना तातडीने हलवले आणि भायखळा येथील तुरुंगामध्ये त्यांना धाडले.
एकल खंडपीठासमोर बाजू मांडण्याचा प्रयत्न : न्यायायमूर्ती ब्रिज गोपाल लोया यांच्या संदर्भातील विविध पातळीवर पाठपुरा करणारे वकील म्हणून सतीश उके यांचे नाव प्रसिद्ध आहे. त्यांच्यावर ज्या रीतीने अंमलबजावणी संचलनालयाने छापा टाकला. त्यांना अटक केली व त्यांचे लॅपटॉप आणि मोबाईल काही कागदपत्रे ताब्यात घेतले. त्यावेळेला राज्यात आणि देशात चर्चा झाली की, कोणत्या कारणासाठी त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. ते पुढे ठोस रूपाने स्पष्ट होत नाही, अशी चर्चा देखील झाली होती. ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई तसेच अ‍ॅड. रवी जाधव, अ‍ॅड. रणवीर सिंग यांनी अटकेत असलेल्या वकील सतीश उके यांना जामीन मिळण्यासंदर्भात न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठासमोर बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, तर अंमलबजावणी संचालयाच्या वतीने अनिल सिंग, अ‍ॅड हितेंन वेणेंगावकर यांनी या संदर्भातली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायालयीन पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न : ज्येष्ठ वकील मेहर देसाई यांनी यासंदर्भात न्यायालयाला प्रार्थना केली की, एक वर्ष झाले. वकील सतीश उके यांना अटक करण्यात आलेली आहे. जामीन मिळणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे. न्यायालयाने या संदर्भात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली. त्यामुळे पुढील सुनावणी सहा मार्च 2023 रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी निश्चित केली. वकील सतीश उके काँग्रेस पक्षाच्या जवळचे म्हणून त्यांना ओळखले जाते. त्यांनी ब्रिजगोपाल लोया यांच्या संदर्भातल्या मृत्यू प्रकरणाचा न्यायालयीन पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या संदर्भातील एक याचिका देखील त्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. 2014 च्या निवडणुकी वेळी प्रतिज्ञापत्र संदर्भातील याचिका होती.
