ETV Bharat / state

धनगर आरक्षण याचिकेवर २७ मार्चला सुनावणी - petition

धनगर आरक्षणाच्या याचिकेवर अभ्यास करून पुढील सुनावणी २७ तारखेला करू, असे न्यायालयाने सांगितल्याचे धनगर आरक्षण याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी सांगितले.

Mumbai
author img

By

Published : Mar 12, 2019, 9:21 PM IST

मुंबई - धनगर आरक्षणाच्या याचिकेवर अभ्यास करून पुढील सुनावणी २७ तारखेला करू, असे न्यायालयाने सांगितल्याचे धनगर आरक्षण याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी सांगितले. धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे हरवल्याचे वृत्त एका पोर्टलने दिले होते. मात्र, तसे काही झाले नसल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

आज धनगर आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, सरकारी वकिलांनी धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे सापडत नाहीत, अशी माहिती दिल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशी बातमी एका वृत्तपत्राने दिली होती. मात्र, तसे काही झाले नाही. झाले असल्यास त्याची चौकशी व्हावी, असेही हेमंत पाटील यांनी सांगितले.

संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि काही महत्त्वाची कागदोपत्रे आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होते. मात्र, अभ्यासाच्या कारणामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे हेमंत पाटील यांनी सांगितले.

मुंबई - धनगर आरक्षणाच्या याचिकेवर अभ्यास करून पुढील सुनावणी २७ तारखेला करू, असे न्यायालयाने सांगितल्याचे धनगर आरक्षण याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी सांगितले. धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे हरवल्याचे वृत्त एका पोर्टलने दिले होते. मात्र, तसे काही झाले नसल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

आज धनगर आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, सरकारी वकिलांनी धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे सापडत नाहीत, अशी माहिती दिल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशी बातमी एका वृत्तपत्राने दिली होती. मात्र, तसे काही झाले नाही. झाले असल्यास त्याची चौकशी व्हावी, असेही हेमंत पाटील यांनी सांगितले.

संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि काही महत्त्वाची कागदोपत्रे आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होते. मात्र, अभ्यासाच्या कारणामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे हेमंत पाटील यांनी सांगितले.

Intro:कोर्टाततुन धनगर आरक्षणाचे महत्वाचे कागदपत्र हरवल्यासाचे वृत्त;परंतु अस काही घडलं नसावं याचिकाकर्ते यांचे मत

मुंबई

धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे उच्च न्यायालयातून गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याची बातमी एका वृत्तपत्राने दिली होती.आज धनगर आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, सरकारी वकिलांनी धनगर आरक्षणाचे कागदपत्रे सापडत नाहीत, अशी माहिती दिल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सरकारी वकिलांच्या या उत्तराने कोर्ट परिसरात सर्वचजण अवाक झाले आहेत.वृत्त सर्वत्र फिरत होते परंतु असं काही घडलं नाही कोर्टाने याचिकेवर सर्व धनगर समाजाचा याचिकेच अभ्यासकरून पुढील सुनावणी 27 तारखेला करू असं धनगर आरक्षण याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी सांगितले.

धनगर हेच धनगड आदिवासी असे, संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र १२ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयास आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निषेध करुन आपला विरोध दर्शवला. तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला खुष करण्यासाठी आदिवासी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणून धनगर समाजाची दिशाभूल करू नये,धनगर समाजाला आरक्षण या निवडणुकीकी अगोदर मिळणारच अशी काळ्या दगडावरची रेख आहे व कागदपत्रे गहाळ झाली अशा कोणत्याही बातम्याना धनगर समाजाने भुलू नये मी आपल्या बाजूच्या वकिलांशी संपर्क साधला असं काही झालं नसावं असं त्यांनी सांगितले असे आवाहन हेमंत पाटीलयांनी केले .आणि जर का झाली असतील तर याची चौकशी व्हावी असे ही त्यांनी यावेळी म्हटले.

संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि काही महत्त्वाची कागदोपत्रे आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होते. मात्र, धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे उच्च न्यायालयातून गायब झाल्याचं वृत्त सरकारी वकिलांनी म्हटलयानुसार एका वृत्तपत्र पोर्टलने लावले होते. धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रे सापडत नाहीत, त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी सरकारी वकिलांकडून करण्यात आली होती असे त्यांनी लिहले परंतु हेमंत पाटील यांनी ते वेगळ्या कारणास्तव पुढे धकली असे सांगितले. परंतु खरोखरच कागदपत्रे गहाळ झाली असतील तर धनगर समाजाला हे फसवणूक करण्यासारखं आहे असं म्हटलं जाईल.

काही दिवसांपूर्वी राफेल प्रकरणावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यालयात प्रकार घडला होता. संरक्षण मंत्रालयातून राफेल संदर्भातील फाईल चोरी केल्याचं त्यावेळी सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं. या प्रकरणावरुन केंद्र सरकारची मोठी नाचक्की झाली होती.त्यामुळे आता ही धनगर आरक्षण फाईलया अशाच प्रकारे हरवल्या असतील व मुद्दाम कारण नसल्याने काही तरी उचित पर्यायी कारण या याचिका कर्त्याना दिले असे तर हे शासन इतकं निषकाळजी कसं ते दिसून येईल.

Body:.Conclusion:.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.