मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच यामधील सर्व संशयितांची चौकशी करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यासंबंधी काही हरकत असेल, तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असा सल्ला भाजपच्या किरीट सोमैया यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषद दिला आहे.
हेही वाचा - 'पीएमसी बँक संचालक मंडळातील ९ जणांचा भाजपशी संबंध, तेव्हाच लूट झाली'
न्यायालयाचे निर्देश आहे की, जानेवारी 2015 मध्ये याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर जानेवारी 2018 मध्ये स्टेटमेंट नोंदवण्यात आले. जुलै 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. तरीही चौकशी पुढे सुरू राहिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने इसीआर कायदा लक्षात घेत ऑगस्टमध्ये 5 दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी तक्रारदार सुरेंद्र आरोरा यांच्या सांगण्यानुसार व दिलेल्या पुराव्याच्या कागदपत्रानुसार गुन्हे दाखल केले. यामध्ये शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - ‘लंबी रेस का घोडा’... मिस्टर क्लिन मुख्यमंत्र्यांची राजकीय घोडदौड जोरात
त्यामुळे शरद पवारांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. जर त्यांना याविषयी काही हरकत असेल, तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे. ते दोषी आहेत, असे आम्ही म्हणत नाही. त्यांच्याबरोबर सर्वांची चौकशी होईल ते देखील निर्दोष असतील, असे किरीट सोमैया यांनी सांगितले.
पीएमसी बँकेमधील सर्व दोषींविरोधात कारवाई होणार -
पीएमसी बँकेने ‘एकाच अकाउंट होल्डरला 30 ते 40 टक्के पैसे दिल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. मी याप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. यासंदर्भात मी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणार असल्याचे सोमैया यांनी सांगितले. 1 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. पीएमसी बँक गैरव्यवहारात भाजप आमदार सरदार तारा सिंग यांचे सुपुत्र रतन सिंग यांचे देखील नाव आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी त्यांच्यावर कारवाई होणार का? विचारले असता, सोमैया म्हणाले, जे दोषी आहेत त्यांच्या सर्वांवर कारवाई होणार, असे सोमैया यांनी सांगितले.
