मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेक न्यूजवरील आयटी नियमांविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नियमांचा नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर परिणाम होण्याआधी, नियमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बनावट, खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांच्या सीमा आणि मर्यादा जाणून घेणे आवश्यक आहे.
नियमांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका : सरकारविरुद्ध सोशल मीडियावर पोस्ट केलेली बनावट, खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती ओळखण्यासाठी केंद्राला अधिकार देणार्‍या आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स यांनी या नियमांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकेमध्ये कायद्यांना मनमानी, असंवैधानिक आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणारे म्हटले आहे.
एफसीयूला प्रदान केलेल्या अधिकाराची चिंता आहे : खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, जेव्हा काही माहिती बनावट, खोटी आणि दिशाभूल करणारी असेल तेव्हा कारवाई केली जाईल, असे नियम सांगतात. काही प्रकरणात फॅक्ट चेकिंग युनिट (एफसीयू) माहिती खोटी असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्याचा अधिकार गृहीत धरत आहे. न्यायालय म्हणाले की, एफसीयू असणे ठीक आहे. परंतु आम्हाला एफसीयूला प्रदान केलेल्या अधिकाराची चिंता आहे. कायद्याला असे अमर्याद अधिकार असण्याची परवानगी आहे का? याच्या मर्यादा आणि सीमा काय आहेत, असे न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले.
6 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा केल्या होत्या : या वर्षी 6 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये काही सुधारणा जाहीर केल्या. यात सरकारशी संबंधित बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी ऑनलाइन सामग्री तपासणे, याचा समावेश आहे. तीन याचिकांमध्ये न्यायालयाने सुधारित नियम घटनाबाह्य घोषित करण्याची आणि नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. केंद्र सरकारने यापूर्वी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते 10 जुलैपर्यंत फॅक्ट चेकिंग युनिटला सूचित करणार नाहीत.
हेही वाचा :
