नाशिक - राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याचे आढळून आल्यास, अशा संस्थांची मान्यता रद्द केली जाईल. तसेच आश्रम शाळाच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्यास, यापुढे संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यास दोषी धरले जाईल, असा इशारा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिला.
मंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर उईके यांनी प्रथमच आदिवासी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक नाशिकमध्ये घेतली. यावेळी आदिवासी विभागातील विविध योजनांचा आढावा घेत त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
आदिवासी विकास विभागाने तब्बल २५ हजार मुला-मुलींना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. मात्र, या विद्यार्थ्यांना वेगळ्या वर्गात बसवले जात असल्याची तक्रारी आल्याबाबत डॉ. उईके यांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना कडक शब्दात इशारा दिला. तसेच आदिवासी समाजाकडून मागणी झाल्यास पुन्हा खावटी कर्ज दिले जाईल, असे आश्वासनही उईके यांनी दिले. यावेळी आमदार डॉ. राहुल आहेर, आदिवासी विभागाचे आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच आदिवासी विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.