मुंबई - राज्यात होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांना कायमचा वचक बसविण्यासाठी सरकारकडून येत्या दहा दिवसात 'दिशा' हा कायदा आणला जाणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधान परिषदेत केली. त्यासोबतच राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये आणि पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार असल्याचे आश्वासनही गृहमंत्र्यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले.
हिंगणघाट, पुणे, औरंगाबादसह राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या महिला अत्याचाराच्या संदर्भात विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या तब्बल ५२ सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. त्याच्या उत्तरात गृहमंत्री यांनी सांगितले की, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालावा यासाठी राज्यात ज्या योजना आहेत, त्यातून कामे होतात, नवीन उपाय योजनेसाठी प्रयत्न करतोय, आम्ही आंध्र प्रदेशात गेलो होतो. तेथील दिशा कायद्याचा अभ्यास करून आम्ही आलो असून त्यासाठी आमचे पाच अधिकारी अहवाल देणार आहेत, त्यानंतर मंत्रिमंडळात त्यावर लवकरात लवकर मान्यता मिळेल, सभागृहात त्यासाठीचा कायदा आणू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. सरकार महिलांवरील होणाऱ्या सर्व प्रकरणात गांभीर्याने विचार करत आहे. ज्या मानसिकतेत हे सर्व प्रकार घडतात, त्यासाठी आम्ही राज्यात समुपदेशनचा विचार करतोय.
पुण्यात 'भरोसा सेल'च्या माध्यमातून ज्या प्रकारे समुपदेशन केले जाते, त्या धर्तीवर केले जाईल. तसेच आंध्र प्रदेशात असलेल्या कायद्यात सात दिवसाच्या आत 'चार्ज शिट' आणि १४ दिवसात 'ट्रायल' केली जाते. त्याच धर्तीवर राज्यात दिशा कायदा आणला जाणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात 'एसआयटी' स्थापन केली जाईल. त्यासाठी कोणतेही रेकॉर्डिंग हे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल आणि सर्व प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी राज्यात जलदगती न्यायालयाची स्थापना केली जाईल, असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - सावरकरांवरील गोंधळात अनेक महत्त्वपूर्ण विधयके चर्चेविना मंजूर
मुंबईत सध्या पाच हजार सीसीटीव्ही आहेत, पुन्हा पाच हजार लावले जातील. पुणे, नागपूर आदी सर्व मोठ्या शहरांमध्येही सीसीटीव्ही लावले जातील. एफआरआय दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये सीसीटीव्ही बसवणार असून ही योजना पुढील तीन महिन्यात सुरू होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जर कोणी अशी एफआरआय घेण्यास टाळाटाळ केली तर त्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल. विधानमंडळात ५ मार्चला महिलांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होणार आहे, त्यात अनेक विषयांवर बोलता येईल, तसेच हा कायदा आणण्यापूर्वी महिला आमदारांना एकत्र बोलावून त्यांच्या सूचना घेता येतील, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेतील या लक्षवेधीवर आमदार हुस्नबानू खलिफे, आमदार विद्या चव्हाण, मनिषा कायंदे, आमदार प्रकाश गजभिये यांच्यासह अनेक आमदारांनी सूचना केल्या तर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यात असलेले नेते वेगवेगळ्या पोलीस, आणि इतर पथकांची उजळणी घ्यायला हवी. हिंगणघाटमुळे देशाची मान शरमेने खाली गेली. त्या दरम्यान जे प्रयत्न झाले, ते चांगले होते, नराधमांच्या मानसिकतेच्या मागे जाऊन प्रबोधन अभियान राबवण्याची गरज आहे. पोलिसांमध्ये इच्छाशक्ती कमी पडतेय. यामुळे दिशा हे विधेयक लवकर आणा. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा - आदित्य ठाकरेंच्या मदतीला धावले अजित पवार, फडणवीसांनी आणले होते अडचणीत
