मुंबई : जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात ( Jalgaon gharkul scam case ) माजी मंत्री सुरेश जैन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. जैन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय जामीन काही महिन्यांपूर्वी मंजूर केला होता. दरम्यान आज जैन यांना नियमित जामीन विना अटी व शर्तीवर मंजूर करण्यात आला आहे. 29 कोटी रुपयांच्या घरकुल घोटाळा प्रकरणात 29 आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
विना अटी शर्तीवर जामीन मंजूर - घरकुल घोटाळ्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन सुरेश जैन यांना अटक झाली होती. त्यांना न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली होती. पाच वर्ष सुरेश जैन हे कारागृहात होते. याच दरम्यान त्यांना वैद्यकीय कारणावरून जामीन मंजूर झाला होता. मात्र जळगाव जिल्ह्यात येण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुरेश जैन यांच्या जामीनावर कामकाज पार पडले. यात मुंबई उच्च न्यायालयाने विना अटी शर्तीवर नियमित जामीन सुरेश जैन यांना मंजूर ( Minister Suresh Jain granted bail ) केला. कुठलीही अट किंवा अटी किंवा शर्त नसल्याने सुरेश जैन यांना जळगावतच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात कुठेही फिरता येणार आहे. नियमित जामीन मंजूर झाल्यामुळे आता सुरेश जैन आता पुन्हा राजकारणात सक्रिय होतात का? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी - प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे जैन यांना यापूर्वी साल 2019 मध्ये वैद्यकीय जामीन मंजूर ( Suresh Jain Bail ) झाला होता. जळगावमधील गाजलेल्या घरकूल प्रकरणी ( Jalgaon gharkul scam case ) सुरेश जैन यांच्यासह इतरांना धुळे जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा व दंड ठोठावला होता. यानंतर बहुतांश संशयितांची नाशिक कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. यातील काही अपवाद वगळता इतरांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र प्रमुख आरोपी सुरेश जैन यांना दिलासा मिळालेला नव्हता. त्यानंतर सुरेश जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सुरेश जैन यांनी धुळे सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. सत्र न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवत सात वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र खटल्याची अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप - सुमारे 29 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार या घरकुल योजनेत झाल्याच्या आरोपात जिल्हा सत्र न्यायालयाने 31 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरेश जैन यांच्यासह अन्य 47 जणांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. तसेच शिक्षा सुनावल्याच्या दिवशीच सर्व आरोपींना अटक करण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचबरोबर तब्बल 100 कोटी रुपयांचा दंडही न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावला होता. या घरकुल योजनेत सुमारे 5000 घरांची बांधणी होणार होती. मात्र अवघ्या 1500 घरांचीच उभारणी करण्यात आली. बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करुन आरोपींनी संगनमताने यामध्ये गैरप्रकार केला असा ठपका फिर्यादीमध्ये करण्यात आला होता. साल 2006 मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी याबाबत रितसर तक्रार केली होती. जैन यांना याप्रकरणी मार्च 2012 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मंजूर झाला होता.
घरकुल घोटाळा प्रकरणात अटक - बहुचर्चित 29 कोटींच्या जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात माजी मंत्री सुरेश जैन राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यासह सर्व 48 संशयित आरोपींना धुळे जिल्हा कोर्टाने दोषी ठरवले. हा निकाल देताना न्यायालयाने सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने या सर्वांना शिक्षा जाहीर केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सुरेशदादा जैन यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना जे.जे. रुग्णालयात उपचाराकरता दाखल करण्यात आले होते.
काय आहे प्रकरण - जळगाव घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे 110 कोटींचे कर्ज काढून 11 हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास इ.स. 1999 मध्ये सुरुवात झाली. या योजनेतील सावळागोंधळ सन 2001 मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आले. पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदारास विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
29 कोटी रूपयांच्या अपहाराची तक्रार - याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.
