मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (petition against Uddhav Thackeray) यांच्या बेहिशेबी मालमत्ताची चौकशी (Inquiry into unaccounted assets of Uddhav Thackeray) सीबीआय आणि ईडीद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दादर येथील रहिवासी गौरी भिडे (petitioner Gauri Bhide) यांनी केली होती. या याचिकेवर 8 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्ती यांना दुसऱ्या खंडपीठांसमोर दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्ती गौरी भिडे यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस त्यांच्या खंडपीठांसमोर याचिका मेन्शनिंग केली त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. आता या याचिकेवर आठ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. latest news from Mumbai, Mumbai crime
काय होते प्रकरण ?
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून आली होती. दादरस्थित गौरी भिडे यांनी ही याचिका केली होती. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला होता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.
याचिकाकर्तीचा दावा : गेल्या सात आठ वर्षांपासून 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' तसेच 'और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा' या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे असा दावाही याचिकाकर्तीने केला होता.
ठाकरेंची मुंबई, रायगडमध्ये प्रचंड संपत्ती : ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली हे सांगणारी कागदपत्रे याचिकेसह जोडण्यात आली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हे देखील उत्पन्नाचे साधन नाही. उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
याचिकेत या मुद्द्यांवर ध्यानाकर्षन : आपले कुटुंब ठाकरे कुटुंबाप्रमाणेच प्रिंटिंग प्रेसच्या व्यवसायात होते. प्रभादेवी येथे राजमुद्रा छापखाना आपल्या कुटुंबाच्या मालकीचा होता. ठाकरे यांनी मार्मिक मासिक आणि सामना हे वृत्तपत्रही प्रकाशित केले. आपण आदित्य यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्याची मालमत्ता पाहिली तेव्हा त्याची चौकशी केली. त्यावेळी ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीची ही दोन्ही प्रकाशने ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशनद्वारे कधीही लेखा परीक्षणाच्या नियंत्रणाखाली आलेली नाहीत आणि त्यांचे मुद्रण किती प्रमाणात होते याची कोणालाही महिती नाही असा दावाही याचिकाकर्तीने करण्यात आला होता.
