मुंबई - देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांना पुनर्वसन केंद्रातून तत्काळ सोडण्याचे आदेश मुबंई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देहविक्री करणे हा फौजदारी गुन्हा नसून प्रत्येक व्यक्तीला व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. तीन महिलांनी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
गुरुवारी(ता.२४) यासंबंधी न्यायालयाने आदेश पारित केला. अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६ नुसार देहविक्री करणे हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचे मत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. देहविक्री हा गुन्हा नसून त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकत नाही, असे न्यायामूर्ती चव्हाण म्हणाले. देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांनी जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिघींच्या ईच्छेविरुद्ध त्यांना पुनर्वसन गृहात ठेवण्यात आले होते. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वयाच्या विशीमध्ये असलेल्या तीन महिलांना मागील वर्षी पोलिसांनी एका गेस्ट हाऊसवरून टाकलेल्या छाप्यात अटक केली होती. या प्रकरणात मध्यस्थीलाही अटक करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तिन्ही महिलांना पीडित ठरवून पुनर्वसन केंद्रात पाठविण्यात आले होते. मात्र, इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात ठेवण्यात आल्याचे म्हणत तिघींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या महिलांच्या कुटुंबियांनी आणि नातेवाईकांनी त्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने त्यांची सुटकेची मागणी फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेश म्हटले आहे की, महिला सज्ञान असून त्या मुक्तपणे कोठेही फिरू शकतात, तसेच आपला व्यवसाय निवडीचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे.
