ETV Bharat / state

भिडेंसह इतर आरोपींच्या विरोधात ११ नोव्हेंबरपर्यंत आरोपपत्र दाखल करा - मुंबई उच्च न्यायालय - bhima koregaon matter

भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी मनोहर उर्फ संभाजी भिडे व इतर आरोपींच्या विरोधात लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आजच्या (सोमवार) सुनावणीत दिले आहेत.

उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Sep 16, 2019, 7:48 PM IST

मुंबई - भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी मनोहर उर्फ संभाजी भिडे व इतर आरोपींच्या विरोधात लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत दिले आहेत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने ११ नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले आहेत.

१ जानेवारी २०१८ ला भीमा कोरेगाव प्रकरण घडल्यानंतर या प्रकरणातील तक्रारदार अनिता साळवे यांच्या तक्रारीनंतर मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांच्यासह इतरांनाही आरोपी करण्यात आले होते. या संदर्भात मिलिंद एकबोटे यांना अटक झालेली होती. पण, मनोहर भिडे यांच्यावर कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली होती.

हेही वाचा - कोरेगाव भीमा दंगल : प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबईतून अटक

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुणे ग्रामीण पोलीस व राज्य शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या संदर्भात अद्याप तपास सुरू असून अधिक वेळ मागून घेतला होता. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत ११ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा - सांगलीचे शास्त्रज्ञ भिडे यांची इस्रोच्या प्रमुखपदी निवड करावी, राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्याचे पंतप्रधानांना पत्र

मुंबई - भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी मनोहर उर्फ संभाजी भिडे व इतर आरोपींच्या विरोधात लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत दिले आहेत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने ११ नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले आहेत.

१ जानेवारी २०१८ ला भीमा कोरेगाव प्रकरण घडल्यानंतर या प्रकरणातील तक्रारदार अनिता साळवे यांच्या तक्रारीनंतर मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांच्यासह इतरांनाही आरोपी करण्यात आले होते. या संदर्भात मिलिंद एकबोटे यांना अटक झालेली होती. पण, मनोहर भिडे यांच्यावर कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली होती.

हेही वाचा - कोरेगाव भीमा दंगल : प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबईतून अटक

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुणे ग्रामीण पोलीस व राज्य शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या संदर्भात अद्याप तपास सुरू असून अधिक वेळ मागून घेतला होता. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत ११ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा - सांगलीचे शास्त्रज्ञ भिडे यांची इस्रोच्या प्रमुखपदी निवड करावी, राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्याचे पंतप्रधानांना पत्र

Intro:भीमा - कोरेगाव दंगल प्रकरणी भिडे गुरुजी व इतर आरोपींच्या विरोधात लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत दिले आहेत. भीमा कोरेगाव प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे, या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने 11 नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करावे असे आदेश दिले आहेत.
Body:
1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव प्रकरण घडल्यानंतर या प्रकरणातील तक्रारदार अनिता साळवे यांच्या तक्रारीनंतर मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे यांच्यासह इतर जणांनाही आरोपी करण्यात आले होते . या संदर्भात मिलिंद एकबोटे यांना अटक झालेली होती पण मनोहर भिडे ( भिडे गुरुजी) यांच्यावर कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली होती.
Conclusion:यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुणे ग्रामीण पोलीस व राज्य शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या संदर्भात अद्याप तपास सुरू असून अधिक वेळ मागून घेतला होता मात्र यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त करीत 11 नौव्हेंबर पर्यंत सर्व आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करावे असे आदेश दिले आहेत.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.