मुंबई - केंद्र आणि राज्य सरकारने दिव्यांगांच्या मागण्यांकडे दुलर्क्ष केले आहे. दिव्यांगांच्या समस्या सोडवण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. या कारणाने मुंबईसह महाराष्ट्रातील दिव्यांग मतदान करताना नोटाचा वापर करतील, असा इशारा दिव्यांग सेनेच्या मुंबई अध्यक्ष रश्मी कदम यांनी दिला आहे.
महापालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, एक दिव्यांग एक स्टॉल द्यावा किंवा १० ते १५ हजार बेरोजगार भत्ता द्यावा, महापालिका शाळांमध्ये दिव्यांग कौशल्य विकास केंद्र सुरू करावे, शिवशाही आणि शिवनेरी एसटी बसमध्ये दिव्यांगांना ७५ टक्के सवलत द्यावी, कर्णबधिरांना वाहन परवाना देताना परिवहन अधिकाऱ्यांनी ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या पत्राचे पालन करावे, आदी मागण्यांसाठी दिव्यांग सेनेने काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री बंगल्यावर मोर्चा काढला होता. हा मोर्चा माहीमच्या मच्छिमार कॉलनी येथे अडवण्यात आल्यावर मुंबईच्या महापौरांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेऊन पालिकेकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्य व केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न त्यांच्याकडून सोडवून घेण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, दिव्यांगांचे अनेक प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत.
एखादा गुन्हा घडल्यावर किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पोलीस किंवा इतर विभागांना संपर्क साधण्यासाठी एक क्रमांक दिला जातो. दिव्यांगांचे अनेक प्रश्न असून ते सोडवण्यासाठी तसेच दिव्यांगांसाठी एक संपर्क क्रमांक असावा, दिव्यांगांना रोजगार द्यावा, त्यांना नोकऱ्या मिळाव्यात आदी मागण्या आहेत. त्याबाबत नुकतीच डोंबिवली येथे एक बैठक झाली. या बैठकीत मतदान करताना नोटाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मुंबईत २९ एप्रिलला होणाऱ्या मतदानावेळी दिव्यांगांकडून नोटाचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती कदम यांनी दिली.
