मुंबई : राज्यातील केसरी कार्डधारक सुमारे एक कोटी 77 लाख एवढी लोकसंख्या आहे. या सामान्य गोरगरीब जनतेला शासन 'स्वेच्छेने रेशन वरचा हक्क सोडा' (Kesari Cardholder citizens to voluntarily give up) असे तहसीलदारामार्फत सांगत (government through Tehsildars asking) आहे. शहरी भागात ज्यांच्या उत्पन्न रुपये 59 हजार ते 1 लाख तर ग्रामीण भागात रुपये 44000 च्या पुढे ते 1 लाख वार्षिक उत्पन्न आहे. त्यांनी आपले रेशनवरचा हक्क स्वेच्छेने सोडावा, हे ठिकठिकाणी सांगितलं जात असल्यामुळे रेशनिंग कृती समिती यांनी यासंदर्भात आवाज उठवला आहे.
केशरी कार्ड धारकांना भुके मारू नका : यासंदर्भात रेशनिंग कृती समितीचे कार्यकर्ते गोरख आव्हाड यांच्यासोबत ईटीव्हीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की - राज्यामध्ये केसरी कार्डधारक एक कोटी 77 लाख अशी कुटुंबे आहेत. या कुटुंबाची लोकसंख्या सुमारे आठ कोटीपर्यंत होते. तसेच शहरांमध्ये 59 हजार रुपये ते एक लाख रुपयापर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न आणि ग्रामीण भागात 44 हजार रुपये ते एक लाख पर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या केशरी कार्डधारक कुटुंबांना बाहेर ठेवण्याचे काम शासन करीत आहे. त्यामुळे गोरगरीब जनतेला भुके मरण्याची पाळी येत (voluntarily give up their right to ration) आहे.
केशरी कार्डधारक रेशन व्यवस्थेतून बाहेर : पुढे त्यांनी नमूद केले की, आम्ही 36 जिल्ह्यात तहसीलदारांकडे केली मागणी वार्षिक 59 हजार ते ₹ 1 लाख इतके उत्पन्न असणाऱ्या कुटूंबाना स्वेच्छेने रेशन हक्क सोडा या निर्णयाचा निवेदनाद्वारे आम्ही निषेध करत आहोत. तसेच 2013 च्या अन्न अधिकार कायद्यामध्ये असा कोणताही नियम नसताना गोरगरीब सामान्य जनता महागाईने होरपळली असून त्यांना स्वेच्छेने रेशनवरील हक्क सोडायला लावू नये, ही बाब योग्य नव्हे.
आरक्षण वरचा हक्क सोडा : गावागावांमध्ये कोरोनाच्या महामारीनंतर आलेले लॉकडाऊन तसेच नोटबंदी आणि आताची बेरोजगारी यामुळे लोकांच्या खिशात पैसा नाही. वार्षिक उत्पन्न घटलेले आहे. दारिद्र्यरेषेच्या संदर्भात गेले वीस-पंचवीस वर्षे झाल्यास सर्वेक्षण केलेले नाही. त्यामुळे शासन कोणत्या आधारावर आरक्षण वरचा हक्क सोडा असे म्हणत आहे ? असा प्रश्न रत्न कृती समितीचे कार्यकर्त्यांनी शासनास विचारला (right to ration) आहे.
रेशनवरील हक्क : याबाबत अन्न अधिकार अभियानाच्या मुक्त श्रीवास्तव यांच्यासोबत ईटीव्हीद्वारे संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की -59 हजार ते एक लाख वार्षिक उत्पन्न असणारे आणि 44 हजार ते एक लाख वार्षिक उत्पन्न असणारे केसरी कार्डधारक हे श्रीमंत लोक नाहीत. आज प्रत्येकाच्या घरात टीव्ही आहे. म्हणून तो श्रीमंत नाही हे शासनाने लक्षात घ्यावे. 2013 च्या अन्न अधिकार कायद्यामध्ये याबाबत कोणतीही तरतूद नसताना शासन रेशनवरील हक्क सोडायला लावत आहे, ही बाब अत्यंत निषेधार्ह (Kesari Cardholder) आहे.
