मुंबई : देशी गायींच्या संवर्धन, संगोपन आणि संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून राज्यातील गोवंशीय, पशुधनाच्या कत्तलीस आळा घालण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शेतीविषयक पशुधनाच्या संगोपनावर देखरेख करणे, पशुसंवर्धनाशी संबंधित केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकाच्या कायद्यांची आमंलबजाणी करण्यात येणार आहे.
आयोगामार्फत विविध उपक्रम : गोवंशातील प्राण्यांना कत्तलखान्यात नेण्यापासून वाचवणे, याबाबतीत शासनाच्या विविध विभागांना सहाय्य देणे, गोशाळांमार्फत पशूंच्या स्थानिक जातींची पैदास वाढविणे आदी या आयोगाचे उद्देश असणार आहेत. राज्यातील गोशाळांच्या कार्यपध्दतीचे निरीक्षण, सनियंत्रण करणे, गोशाळांमार्फत वैरणीच्या सुधारीत जातींची लागवड हाती घेणे, पर्यावरण पूरक वाबींचा विचार करुन गायीचे दूध, शेण, मूत्र, बैलाच्या शक्तीपासून विद्यूत निर्मिती, बायोगॅस निर्मिती यासंदर्भात हा आयोग काम करणार असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
गोशाळांना वित्तीय सहाय्य : गो वंशाच्या उपलब्धतेवर आधारीत उद्योग उभारण्यासाठी विविध योजना शासनास या आयोगामार्फत सादर करण्यात येणार आहेत. गुरे, वैरण विकास क्षेत्रातील कार्यक्रम राबविणारी विद्यापीठे इतर संशोधन संस्था यांच्याशी समन्वय साधून नवीन वैज्ञानिक तंत्रज्ञान विकसीत करण्यास आयोगामुळे मदत होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्टया दुर्बल गोशाळांना वित्तीय सहाय्य देण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (अधिनियम), 1995 तसेच केंद्र शासनाच्या प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, 1960 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यातील गोशाळांना अनुदान : राज्य शासनाने दुग्धोत्पादन, शेती, पशु-पैदास, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या तसेच असलेल्या गाय, वळू, बैल यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी या आयोगाची असणार आहे. तसेच पशुधनासाठी चारा, पाणी, निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणासाठी, वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविण्यात येतील असे विखे पाटील म्हणाले आहेत. जनावरांच्या गोमूत्र, शेण इत्यादीपासून विविध उत्पादने, खत गोबरगॅस इतर उप-पदार्थाच्या निर्मीतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी गोशाळेकडून अर्ज मागविण्यात आल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली आहे.
शेणापासून वीज निर्मिती : या योजने अंतर्गत गोशाळेने नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर/ बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमुत्र्, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प राबवण्यात येईल. तसेच विक्री केंद्र इत्यादी मुलभूत सुविधा निर्माण करणेकरिता २५ लाख रुपये इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील. या अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये १५ लाख रुपये, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १० लाख रुपये असे अनुदान वितरीत करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी विखे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा - MP Navneet Rana : खासदार नवनीत राणा यांच्या जन्मतारखा दोन असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप
