मुंबई : आरेतील अंतर्गत रस्त्यांची दुरावस्था व आरे तलावात गणेशमुर्ती विसर्जनास आरे प्रशासनाने घातलेली बंदी विरोधात आंदोलन करण्यात आले. आरेमध्ये गणेशमुर्ती विसर्जन करण्याची प्रथा व परंपरा आरे प्रशासन पायदळी तुडवत असेल तर जनता गप्प कशी बसु शकेल? आरेतील पर्यावरणाच्या सर्व नियमांचे पालन करीत या अगोदरही गणेशमुर्तींचे विसर्जन करण्यात आले आहे. यापुढेही करण्यात येईल., अशी खात्री असल्याचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी म्हटले आहे.
आरेमध्ये छोट्या गणेशमुर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात येईल. पण या ठिकाणी विसर्जनासाठी येणाऱ्या सार्वजनिक गणेश मंडळातील मोठ्या १००० पेक्षा जास्त गणेशमुर्तींच्या विसर्जनाचे काय?, असा प्रश्‍नही वायकर यांनी उपस्थित केला. मुंबई जी-२० च्या परिषदेवर राज्य शासनाने १७२० कोटी रूपये खर्च केले. मुंबईचे रस्ते सिमेंट काॅक्रीटीचे करण्यासाठी राज्य शासन मनपाचे ६ हजार कोटी खर्च करणार आहे. मग आरेतील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी रूपये १७३ कोटींची गरज असतानाही सरकार देत नाही. कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही आरेचे रस्ते मनपाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरीत करीत नसल्याची माहीती वायकर यांनी यावेळी दिली.
आरे प्रशासनाने त्याची उत्तरे जनतेला द्यावीत
उपवनसंरक्षक, ठाणे वनविभाग यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी पाठविलेल्या पत्रात सनियंत्रण समितीच्या या अगोदर पार पडलेल्या बैठकांमध्ये आरे तलावात गणेशमुर्ती विसर्जनास बंदी घालण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. बंदी घालण्याचा निर्णय झाला असेल तर वन विभागाला अशा निर्णयाची प्रत देण्यात यावी, असे नमुद करण्यात आले आहे. जर सनियंत्रण समितीने तसा निर्णय अद्याप घेतला नसेल तर हे कुटील कारस्थान कुणाचे आहे? मग असे आदेश कोणत्या अधिकारात काढण्यात आले.? हिंदूंच्या भावना दुखावण्यामागचा, असे आदेश देणाऱ्या अधिकाराचा हेतू काय आहे? असे प्रश्न जनतेला पडले असून आरे प्रशासनाने त्याची उत्तरे जनतेला द्यावीत, अशी मागणी आमदार रविंद्र वायकर यांनी केली. आमदा रविंद्र वायकर व सुनिल प्रभू यांनी आरे तलावात श्रीफळ अर्पण केले. यावेळी आमदार व विभागप्रमुख सुनिल प्रभू, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ उपनगर समितीचे अध्यक्ष विनोद घोसाळकर, उपनेते व युवासेने सरचिटणीस अमोल किर्तीकर व विभाग संघटक साधना माने, काँग्रेसचे सुनिल कुमरे यांचीही यावेळी भाषणे झाली.
उच्च न्यायालयात वनशक्ती संस्थेकडून याचिका- आरे तलाव हा मुंबईच्या गोरेगाव उपनगरामध्ये आहे. परंतु हा भाग "इको सेन्सिटिव्ह झोन" अर्थात पर्यावरण संवेदनाशील क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे त्या ठिकाणी गणपती विसर्जन करता येणार नाही. ही वनशक्ती संस्थेची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी उचलून धरली. राजकीय व्यक्तींनी 19 ऑगस्ट 2023 रोजी आरे तलावात गणपती विसर्जन करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्याला उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चाप बसला. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने 4 सप्टेंबर 2023 रोजी हा निर्णय दिला.
गणपती विसर्जन करता येणार नाही- गेल्या आठवड्यात ऑगस्टपासून मुंबईच्या गोरेगाव उपनगरात आरे जंगलाच्या अवतीभवती विविध राजकीय व्यक्तींनी फ्लेक्स बॅनर लावून जाहिरात केली. त्यामध्ये त्यांनी निर्णय जाहीर केला होता. की गणपतीचे विसर्जन विसर्जनाच्या दिवशी आरे तलवामध्ये केले जाईल. सर्व नागरिकांनी आरे तलावात गणपती विसर्जनासाठी जमावे. मात्र या संदर्भात आज 4 सप्टेंबर 2023 रोजी वनशक्ती संस्थेकडून आरे तलाव हे क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येते. त्यामुळे तिथे गणपती विसर्जन होऊ शकत नाही, अशी आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान त्यांची बाजू उचलून धरत तेथे गणपती विसर्जन करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने वनशक्तीची बाजू ऐकल्यानंतर उपस्थित मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांना याबद्दल विचारणा केली वकिलांनी कायद्याचे पालन केले जाईल. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी देत पुढील शुक्रवारी या संदर्भात सुनावणी निश्चित केली.
हेही वाचा :
