मुंबई - राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या बाबींचे ४८ तासांत निराकरण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, उपाययोजना यांचा कॉन्फरन्स कॉलच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
यावेळी साधलेल्या संवादात मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच यांच्यासह जवळपास ५०० जण सहभागी झाले होते.
दुष्काळाच्या तक्रारी व्हॉट्सअॅपवर नोंदवा -
राज्यात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करू आणि दुष्काळावर मात करू, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. यावेळी त्यांनी औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्यासाठी ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटसअॅप क्रमांक जाहीर केला. टँकर, चारा छावण्यांची मागणी, रोहयो कामाविषयक स्थिती, जनावरांना चारा, पाणी, दुष्काळी अनुदान, पीक विमा यासारख्या दुष्काळाशी संबंधित बाबी, तक्रारी, मागण्या आणि अडचणी या क्रमांकावर पाठवाव्यात. त्या थेट माझ्यापर्यंत पोहोचणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार या सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने संवादात तसेच व्हॉटसअॅप क्रमांकावर नोंदवल्या जाणाऱ्या बाबींची नोंद घेऊन त्यावर तत्काळ कार्यवाही करावी. तसेच त्याचा अहवाल आपल्याला पाठवावा, अशा सूचनाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. तसेच टँकरने पाणी पुरवठा करताना २०१८ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन टँकरची संख्या निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. पाण्यासाठी अधिग्रहित विहिरींसाठी पूर्वी फिक्स रक्कम दिली जात होती. आता त्या विहीरीतून टँकरमध्ये किती पाणी भरले, यावर निधी देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. गरजेनुसार चारा छावण्यांच्या अटी शिथील करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या संवादादरम्यान सांगितले.
मनरेगा अंतर्गत २८ प्रकारची कामे कन्व्हर्जन करता येणार -
रस्त्याची कामे करताना तलावांना क्षती पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सर्व दुष्काळग्रस्त गावातील सरपंचांनी त्यांच्या गावात जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे घ्यावीत. त्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. मनरेगा अंतर्गत २८ प्रकारची कामे कन्व्हर्जन करता येणार आहेत. त्यातूनही ग्रामसेवक-सरपंचांनी गावात जास्तीत जास्त कामे करावीत. त्यातून रोजगार निर्माण होताना भत्ताही उभा राहील, असेही ते म्हणाले.
अतिरिक्त चारा छावण्या, टँकरची गरज व्हॉटसअॅपवरून नोंदवा -
ज्या ठिकाणी अतिरिक्त चारा छावण्यांची, टँकरची गरज आहे तिथली मागणी व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून नोंदवली जावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. राज्यात टँकरने पाणी पुरवठा करताना त्यावर जीपीएस सिस्टिम बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्या टँकरच्या कुठे आणि किती फेऱ्या झाल्या हे लक्षात येऊ शकेल. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन मदत करत असून त्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केला जात आहे. यात काही अडचणी असल्यास त्याचे निकष तपासून मदतीचे कामही वेगाने केले जाईल.
चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या जनावरांसाठी ९० रूपये तर लहान जनावरांसाठी ४५ रूपये देणार
ज्या गावात पाणी पुरवठ्याची योजना बंद पडली आहे. पण तिथून गावाला पाणी मिळू शकते, अशा योजनेच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यात यावेत. ती योजना दुरुस्त करून गावांना पाणी पुरवठा सुरू केला जाईल. चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या जनावरांसाठी प्रती जनावर ९० रुपये आणि लहान जनावरांसाठी प्रती जनावर ४५ रुपये दिले जातात. त्यामुळे चारा छावण्यांमध्ये किती जनावरे आहेत याची माहिती मिळू शकेल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना - जिल्हा औरंगाबाद
१. सर्व ९ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर
२. जिल्ह्यात १०५४ टँकर्सनी पाणी पुरवठा
३. १५६ विंधन विहिरी, ५२ नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, १४ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, ५०१ विहिरींचे अधिग्रहण, ८ राष्ट्रीय पेयजल योजना तर ४ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वंरित योजना प्रगतीपथावर.
४. पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची १०० लाख रुपयांची थकीत वीज देयके भरली.
५. चार तालुक्यात ६ शासकीय जनावरांच्या छावण्या आणि ६ हजार ७३३ मोठी, ९३६ लहान अशी मिळून ७ हजार ६६९ जनावरे चारा छावणीत दाखल.
६. १३५५ गावातील ५ लाख ४० हजार २३६ शेतकऱ्यांना ३७६ कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात.
७. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ७७४ कामे सुरु. त्यावर ९ हजार ३५३ मजूरांची उपस्थिती. ६४ हजार ७६७ कामे शेल्फवर.
८. जिल्ह्यात ४ लाख, ८७ हजार ६९ शेतकऱ्यांची १६३ कोटी रुपयांची पीक विम्यासाठी नोंदणी. त्यापैकी ४ लाख ८७ हजार ६८ शेतकऱ्यांना २६५.६० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित.
९. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १.७४ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी. त्यापैकी १.२३ लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी २४.७३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित.
१०. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना - जिल्हा जालना
१. जिल्ह्यातील ८ पैकी ७ तालुक्यात दुष्काळ घोषित.
२. एकूण ५३२ टँकर्सद्वारे जिल्ह्यात पाणी पुरवठा.
३. १९४ नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, ३९ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, ६३० विहिरींचे अधिग्रहण, ४ राष्ट्रीय तर १३ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर.
४. पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची २३७.९७ लाख रुपयांची थकीत वीज देयके भरली.
५. ११ शासकीय छावण्यांमध्ये जिल्ह्यात ४ हजार ९९२ मोठी, ९९७ लहान अशी मिळून ५ हजार ९८९ जनावरे दाखल.
६. ८५४ गावातील ४ लाख ७३ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना ३३०.३९ कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात.
७. मनरेगा रोहयो अंतर्गत २६३ कामे. त्यावर ७३६८ मजूरांची उपस्थिती. २३ हजार ४१० कामे शेल्फवर
८. २ लाख ६४ हजार ६३७ शेतकऱ्यांची ६३ कोटी रुपयांची पीक विम्याची नोंदणी. त्यापैकी ३७.२७ कोटी रुपयांची रक्कम अदा.
९. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत १.६२ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी. त्यापैकी५९ हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात ११.७६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू.
