मुंबई - ठाण्यातील तरुणीने आपल्या आईची जात लावल्याने त्या तरुणीचे जात प्रमाणपत्र ( Cast Validity ) अवैध ठरवणाऱ्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये तरुणीने धाव घेतली होती. यावर घटस्फोटित आईसोबत राहणाऱ्या मुलांना आईची जात लावता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) शुक्रवारी दिला. या निर्णयामुळे जात पडताळणी समितीने ( Caste Verification Committee ) अर्ज फेटाळून लावल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या ठाण्यातील तरुणीला दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे घटस्फोटित आई सोबत राहणाऱ्या अनेक मुलांच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ठाण्यातील तरुणी गेली सात वर्ष आपल्या घटस्फोटित आईसोबत राहते. ती कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असून तिची आई एससी प्रवर्गातील असल्याने जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सांगली जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला होता. मात्र, समितीने जात ही वडिलांकडून येते त्यामुळे वडिलांच्या जातीचे पुरावे सादर करण्यास सांगितलं. हे पुरावे सादर करता आले नाहीत म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तिचा अर्ज फेटाळून लावला. याविरोधात तरुणीने ॲड. सुकुमार घनवट आणि ॲड. मकरंद काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
हेही वाचा - Suspicious Transactions : यशवंत जाधवांनी 'मातोश्री'ला दिले 2 कोटी 60 लाख? आयकरने जप्त केलेल्या डायरीतउल्लेख
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी घटस्फोट झाल्यानंतर आईने मुलांचे संगोपन केले असेल तर त्या मुलांना आईची जात लावण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर तीन महिन्यांत फेरविचार करावा असे आदेश जात पडताळणी समितीला दिले.
