मुंबई Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आमदार विक्रम काळे तसंच शिक्षक भारतीचे कपिल पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित केलाय. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय? याबाबत त्यांनी प्रश्न विचारले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. याबाबत सरकारी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले. मात्र, त्यासाठी वेळ लागणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. पण या दोन्ही नेत्यांच्या भूमिका वेगळ्या असल्यामुळं जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा सुरू आहे.
तर, आमची पेन्शन बंद करा : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत आहे. यासंदर्भात सरकारनं अनेक आश्वासनं दिली आहेत. मात्र, योग्य तोडगा निघालेला नाहीये. आज विधानपरिषदेत या विषयावर बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, राज्यातील 90 टक्के शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर पेन्शन हेच उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. 1982 ची जुनी पेन्शन योजना सर्वांसाठी फायदेशीर होती. परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी नवीन पेन्शन योजना लागू झाली. नंतर या योजनेचं राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत रूपांतर झालं. मात्र, पहिल्या दिवसापासून या पेन्शन योजनेला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. सरकारकडं पैसा नसेल, तर त्यांनी पेन्शन योजना बंद करावी असं काळे यांनी म्हटलं आहे. याबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी संघ समन्वय समितीनं राज्य सरकारला 14 डिसेंबरपासून काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, त्यांना अद्याप चर्चेसाठी बोलावण्यात आलेलं नाही. याबाबत आमदार विक्रम काळे म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी हा प्रश्न मार्गी लावावा.
मुख्य सचिवांचा अहवाल सादर करावा : जुन्या पेन्शन योजनेवर बोलताना शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील म्हणाले की, राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी 14 डिसेंबरपासून संपावर जाणार आहेत. सात दिवसांच्या संपानंतर राज्य सरकारनं एक समिती स्थापन केली. त्या समितीचा अहवालही प्राप्त झालाय. मात्र त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे चर्चा झाली नाही. पेन्शनबाबत मुख्य सचिवांचा अहवाल सादर करण्याची मागणी देखील कपिल पाटील यांनी केली आहे. या संदर्भात निर्णय घेतलेल्या 5 राज्यांबद्दल अहवालात काय म्हटलं आहे? पेन्शनबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय? हे स्पष्ट व्हायला हवं, असं पाटील म्हणाले.
एका चर्चेमध्ये मार्ग निघणार नाही : आमदार विक्रम काळे, आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी उत्तर दिलंय. ते म्हणाले, या सगळ्यातून मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त समितीचा अहवाल नुकताच आला आहे. या अहवालातील काही शिफारशीबाबत सरकारी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली जाणार आहे. 14 डिसेंबरला पुकारलेल्या संपापूर्वी त्यांना चर्चेसाठी बोलावू. सरकारनं याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलत समिती स्थापन केलीय. समितीचा अहवालही प्राप्त झालाय. यासंदर्भात सरकारला विविध संघटनांशी चर्चा करावी लागणार आहे. त्यामुळं सरकारला थोडा वेळ द्यावा लागणार आहे.
निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय : यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांनी आपला निर्णय पाठवला आहे. महायुतीचं सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. याबाबत केंद्र सरकार थोडा वेगळा विचार करत असल्याचं आमच्या कानावर आलं आहे. केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकार देखील पेन्शनमध्ये वाढ करत आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेईल, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिलं.
हेही वाचा -
