मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सदनिकांचे आकारमान २६९ वरून ३०० चौरस फूट करताना संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायदेशीर चौकट मोडून घेण्यात आलेला हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी केली. एसआरएतील नवीन निर्णय भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा असल्याचे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.
या पत्रात फडणवीस म्हणाले की , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (झोपुप्रा) सदनिकांच्या आकारमानाचा निर्णय सर्वस्वी झोपुप्राच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरच होणे आवश्यक आहे. असे असताना अशा संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर चौकट मोडून स्वतंत्र कक्ष गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासंबंधीचा आदेश १९ मार्च २०२० रोजी जारी केला. या आदेशात अशी प्रकरणे स्वतंत्र कक्षाकडे देण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्यानंतर आणखी एक आदेश १३ मे २०२० रोजी जारी करण्यात आला. त्यात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार परवानगी, आवश्यक त्या शिथिलता तसेच वाढीव चटई क्षेत्रासहित (एफएसआय) सुधारित आशयपत्र, आराखडे मंजूर करण्याचे अधिकारसुद्धा या कक्षाकडे देण्यात आले.
मुळात हे प्राधिकरण गठीत झाले, तेव्हा त्याला स्वायत्त प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला होता. यासंबंधीचा निर्णय हा विधानमंडळाने घेतला आहे. याबाबत वेळोवेळी उच्च न्यायालयानेसुद्धा याच आशयाचे निर्णय दिले आहेत. अशात असा स्वतंत्र कक्ष गठीत करणे, हे विधानमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. शिवाय यातून न्यायालयाचा अवमानसुद्धा होतो. यातून गैरप्रकारांनाच मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्यामुळे, हा निर्णय शासनाने त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी फडणवीसांनी केली.
पुढे फडणवीस म्हणाले, एफएसआय आणि शासनाला प्राप्त होणारा महसूल यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार यातून जन्माला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात जे कायद्याच्या कक्षेत नाही, त्यात असे निर्णय घेणे प्राधिकरणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे. त्यामुळे, असे तर्कहिन, भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे, कायदेविसंगत, न्यायालयाचे अवमान करणारे, विधानमंडळासारख्या सर्वोच्च कायदेमंडळाला गृहित धरणारे निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची गरज आहे.
