मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत अकोले तालुका पंचायत समितीने एका ठेकेदाराला ठेका दिला. ठेकेदार कादरखान पठाण याने रफिक खान या चालकाला टँकरवर काम दिले. मात्र चालकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. त्यामुळे त्याच्या वारसांनी उच्च न्यायालयात नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठेकेदाराने नुकसान भरपाई द्यावी असा आदेश दिला आहे.
शासनाच्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत अकोले तालुका पंचायत समितीने कादर खान कासम खान या ठेकेदाराला काम दिले होते. या ठेकेदाराकडे राफीक काम करत होता. दुष्काळात 60 किलोमीटर वरून चालकाचा पाणी आणताना चालक रफिक याचा मृत्यू झाला होता. 2013 मधील।ही घटना होती. अकोले पंचायत समितीने मात्र नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. त्या अपिलावर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
ठेकेदार कडून रक्कम देण्यास उशीर झाला आहे. त्यामुळे त्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. 2013 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात दुष्काळी भागात ठेकेदार कादरखान कासम खान शासनाच्या योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा करत होता.त्याने राफीक खान या चालकाला भाड्याने पाणी पुरवठा करण्याचे काम दिले होते.
राफीक खान रोज आपल्या ठिकाणापासून साठ किलोमीटर अंतरावर पाण्याचा टँकर घेऊन जात असे. आणि पाणी वाटप झाल्यानंतर पुन्हा कार्यालयाच्या ठिकाणी टँकर लावून मग तो घरी येत असे. परंतु हे काम तो अहोरात्र करायचा.त्यामुळेच राफीकला शारीरिक मानसिक त्रास झाला.परिणामी 23 एप्रिल 2013 रोजी ह्रदय विकाराचा झटका येऊन तो कामावर असताना अपघाती मृत्यू पावला. असा दावा त्याच्या वरसानी केला.
मात्र आपल्या जबाबदारी पासून ठेकेदार पळ काढण्याचा प्रयत्न करत होता. अहमदनगर जिल्हा आयुक्त यांनी यासंदर्भात मदत रफिक खान याला अपघाती मृत्यू झाल्या कारणाने एकूण रक्कम सहा लाख 49 हजार रुपये मंजूर केले होते. कारण अकोले तालुका पंचायत समिती यांच्या कादर खान कासिम याखान पठाण यांच्यासोबत पाणीपुरवठा करण्याबाबत करार झाला होता.
मयत रफिक खानच्या वरसानी ही बाजू मांडली की शासनाच्या पाणीपुरवठा करिता ठेकेदारांनी दिलेले काम करत असताना रफिक खान यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे तो सरकारी कामावर असताना त्याचा मृत्यू झाला. म्हणून वारसांना नुकसान भरपाई मिळायला हवी. तसेच नुकसान भरपाई देण्यासाठी उशीर केला. म्हणून त्याला दंड लावावा आणि जो उशीर झाला आहे तेवढे म्हणजे नियमानुसार बारा टक्के व्याज देखील मिळावे.
मात्र अपीलकर्ते अकोले तालुका पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांनी रफिक खान याच्या वारसांनी केलेला दावा नाकारला. त्यांनी बाजू मांडली की, राफीक हा काही शासनाचा नोकर नाही शासन त्याचे मालक नाही.मालक नोकर संबंध उदभवत नाही. मात्र संबंधित प्राधिकरणाचे आयुक्त अहमदनगर यांनी अकोले पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांचा दावा फेटाळून लावला. आणि रफिक खान याला सहा लाख 39 हजार रुपये नुकसान भरपाई आणि दंडाची 50 टक्के तर व्याज 12 टक्के रक्कम सहित एकूण रक्कम देण्याचा आदेश दिला.
ह्या आदेशाच्या विरोधात अकोले पंचायत समिती गटविकास अधिकारी कडून आव्हान दिले गेले. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यावर मयत रफिक खान 24 तास काम करत होता. त्याच्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला हा एक प्रकारे अपघात आहे. म्हणूनच त्याला नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. मात्र व्याज मिळणे हा काही मयत राफीक खान त्याचा हक्क नाही; असे म्हणत त्याच्या वारसांना नुकसानभरपाई देणे त्याची जबाबदारी आहे. असा निकाल दिला.
