मुंबई - देशातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने वीजेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिकल बसेससाठी केंद्र सरकारने 60 लाखांचे अनुदान जाहीर केले. या अंतर्गत देशातील पहिली इलेक्ट्रिकल बस राज्य महामंडाळाच्या ताफ्यात दाखल झाली. बसचा दर शिवनेरी बसपेक्षा कमी असेल, अशी माहिती परिवहनमंत्री व राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली. या बसची किंमत 3 कोटी रुपये इतकी आहे. तर महामंडळ 50 बस भाडेतत्त्वावर घेणार आहेत. तसेच या बससाठी निविदा काढण्यात आली आहे. तर 150 बस घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
हेही वाचा - काँग्रेसची पर्दाफाश यात्रा म्हणजे कपडे काढून उघडे-नागडे होणे - दिवाकर रावते
महामंडळाच्या वाहन ताफ्यात भारत सरकारने जाहीर केलेल्या फेम-२ योजने अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश केला. या दृष्टिकोनातून अंतर-शहर वाहतूकीसाठी 150 वातानुकूलित बसेससाठी ई - निविदा मागविण्यात आली होती. सदर निविदेद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या बसेसची फेम-2 अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानासहित तसेच विनाअनुदानासहित प्रति कि.मी. दर मागविण्यात आले होते. सदर निविदेत न्यूनतम दराच्या आधारे मे. मित्रा मोबिलिटी प्रा.ली व मे. भागीरथी ट्रान्स कॉर्पो प्रा.ली यांची इलेक्ट्रिक वाहने पुरविण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. तर महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे नामकरण "शिवाई " असे करण्यात आले आहे.
महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांची वैशिष्टये खालीलप्रमाणे -
वाहनांची लांबी 12 मीटर असून रुंदी 2.6 मीटर तर उंची 3.6 मीटर इतकी आहे. सदरचे इलेक्ट्रिक वाहन चालविण्यासाठी 322 किलो वॅट क्षमतेची लिथिअम आयर्न फॉस्फेटची बॅटरी वापरण्यात आलेली आहे. वाहनाची आसन क्षमता ही 43 इतकी आहे. यामध्ये पुशबॅक स्वरूपाची आरामदायी आसने उपलब्ध करण्यात आली आहेत. याचबरोबर हे वाहन वातानुकूलित आहे. यामध्ये 36 किलो वॅट क्षमतेची वातानुकूलित यंत्रणा लावण्यात आली आहे. एकदा चार्ज केल्यानंतर कमीत कमी 300 कि.मी. चा पल्ला गाठणार आहे. बसच्या चार्जिंगसाठी किमान 1 ते 5 तास वेळ लागणार आहे.
हेही वाचा - 'नाना सातार्‍यात यात्रा घेऊन याच, शिवसैनिक तुमचा पर्दापाश करण्यास सज्ज'
तसेच इलेक्ट्रिक वाहन हे 1 किलो वॅटमध्ये किमान 1 ते 1.25 कि.मी. चालण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक बसच्या वापरामुळे प्रदूषणात फार मोठ्या प्रमाणावर घट होणार आहे. यासोबतच डिझेल सारख्या इंधनाचा वापर बंद होणार आहे. ही इलेक्ट्रीकल बस बॅटरी व मोटर यांच्या साहाय्याने ऑपरेट होणार असल्यामुळे इंजिन, गिअर बॉक्स, ट्रान्समिशन इत्यादी बाबींच्या सामान खर्च तसेच देखभालीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.
हेही वाचा - परभणीच्या आधुनिक बसपोर्टवर होणार चित्रपटगृह ; परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची माहिती
तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या फेम-२ योजने अंतर्गत प्रतिबस रु. 55 लाखापर्यंत अनुदान प्राप्त होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरातून तसेच वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन फीमधून सवलत मिळणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी दिवसा रु. ६/- प्रति युनिट व रात्री ४.५/- प्रति युनिट या सवलतीच्या दरात विद्युत पुरवठा करण्यात येणार आहे.
