मुंबई - दापोलीतील साई रिसॉर्टच्या बांधकामावर पाडण्याच्या आदेशाविरोधात सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. रिसॉर्टविरोधात कठोर कारवाई करण्याआधी कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते. त्यातच दिवाणी न्यायालयाने रिसॉर्टच्या बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला कनिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशामुळे रिसॉर्टवरील पाडकाम कारवाई केली नसल्याचा दावा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रतित्रापत्रातून केला आहे.
तथ्य लपवण्यात आल्याचा दावा - सरकारी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना मदत करण्याच्या हेतूने न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा आरोप सोमैय्या यांनी अवमान याचिकेतून केला असून न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईची मागणी केली आहे. या रिसॉर्टच्या अन्य जागेवरही किनारपट्टी क्षेत्र नियमावलीचे उल्लंघन करून अतिक्रमण केले आहे. याबाबत स्थानिक पातळीवरील सरकारी अधिकाऱ्यांना तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसून, दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून अनेक तथ्य लपवण्यात आल्याचा दावाही सोमैय्या यांनी याचिकेत केला आहे.
रिसॉर्ट्स एनएक्सच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीस : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागानं दापोलीतील साई रिसॉर्ट्स एनएक्सच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीसी बजावली आहे. ज्यात या रिसॉर्टवर कारवाई का करू नये? अशी विचारणाही केली आहे. इतकचं नव्हे तर पर्यावरणाचं नुकसान केल्याबद्दल 25 लाखांच दंडही आकरण्यात आलाय. त्याच नोटीसीविरोधात या रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर हे वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर रिसॉर्ट हे आधी राज्याचे माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या मालकीचं असल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्यांनी केला आहे. मात्र कदम यांना ही नोटीस बजावण्यापूर्वी त्यांची बाजू एकण्यात आलेली नाही. त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही. त्यामुळे याप्रकरणी बजावण्यात आलेली नोटीस अवैध असून ती रद्द करावी असा युक्तिवाद कदम यांच्यावतीनं अँड. साकेत मोने यांनी गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर केला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
सदानंद कदम यांनी याचिकेतून दावा केलाय की साल 2017 मध्ये अनिल परब यांच्याकडून इथं बंगला बांधण्यासाठी आपण भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचं बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये आमच्यात विक्री करार अंमलात आणला गेला. जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचेही ते माजी मूळ मालक असल्यामुळे विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आज आपल्याला नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला आहे.
