मुंबई : म्हाडाच्यावतीने मुंबईत गृहनिर्माणाचे कार्य केले जाते. यामध्ये अनेक इमारतींमधील रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रमण शिबीरात स्थालंतरित केले जाते. मात्र, त्यात अनेकदा अडचणी येत आहेत. यामुळे ही कार्य प्रणाली सुकर होण्याच्या दृष्टीने म्हाडा प्रयत्न करीत आहे. गृहनिर्माण विभागाने त्यासाठी समिती गठित केली आहे. सदर समितीला आपला अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संक्रमण शिबिरासाठी कार्य पद्धती : मुंबई शहर आणि उपनगरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची म्हाडामार्फत दुरुस्ती किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये त्यांचे भूसंपदान करण्यात येते. जुन्या उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक म्हणून घोषित झाल्यावर अथवा दुरुस्ती करायची असल्यास भाडेकरू आणि रहिवाशांचे म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतर करण्यात येते. शिबिरातील सदनिकांचे वाटप सहमुख्य अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने करण्यात येते. याशिवाय मुंबई शहरातील अरूंद भूखंड, आरक्षण, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदी, रस्ता रुंदीकरण इत्यादींमुळे बाधीत झालेल्या इमारतींच्या जागी पुनर्रचीत इमारत होऊ शकणार नसल्याने या इमारतीमधील भोगवटादारांची यादी तयार केली जाते.
कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी समिती : अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळाच्या माध्यमातून म्हाडाला विविध आकारमानाची घरे प्राप्त होत असतात. या घरांचे वितरण हे या यादीतील पात्र व्यक्तींना करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पात्र ऐवजी काही अपात्र व्यक्तींना गाळेवाटप झाल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. पात्र व्यक्ती अजूनही गाळा मिळण्यापासून वंचित आहेत. यामुळे सदनिका वाटप करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी म्हाडाने भारतीय प्रशासन सेवेतील माजी अधिकारी सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्य़ांनी दिली. या समितीत म्हाडाचे सहमुख्य अधिकारी आणि इतर जेष्ठ अधिकारी सदस्य असणार आहेत.
समितीच्या काय असतील जबाबदाऱ्या : संक्रमण शिबीरांच्या गाळ्यांचे वितरणाबाबत सध्या होत असलेल्या तक्रारींचा अभ्यास करून सध्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा सुचविणे. गाळ्यांच्या वितरणाबाबत सध्या होत असलेल्या तक्रारींचा अभ्यास करून सध्याच्या कार्यपध्दतीमधील त्रुटी तपासणे. सदनिका वितरीत करण्याची कार्यनियमावली व उपायोजना सुचविणे. अपात्र व्यक्तींना गाळे वाटप होऊ नये यासाठी नियम कडक करणे. भाडेकरू व रहिवाशी यांनी अर्ज करण्यापासून ते गाळा मिळण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रीया संगणकाद्वारे करण्यासाठी कार्यप्रणाली सुचविणे. भाडेकरू व रहिवाशांना गाळे वाटप करतांना ज्येष्ठतासूची तयार करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करणे, अशा जबाबदाऱ्या यासमितीवर असणार आहे.
