मुंबई - कांद्याप्रमाणे ज्या पिकांना साठवणुकीची गरज आहे त्यासाठी राज्यभर साठवणूक केंद्र, शीतगृहांची उभारणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी कृषी विभागाला दिले. ग्रामीण भागातील लहान शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्य शासन, नाफेड आणि महाएफपीसी यांच्या माध्यमातून देशातील पहिला कांदा साठवणूक व सुविधा प्रकल्प असलेल्या ‘महाओनियन’ प्रकल्पाचा ई-लोकार्पण सोहळा गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमात राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कृषी मंत्री दादाजी भुसे सहभागी झाले होते. यावेळी शिरूर, जुन्नर, वैजापूर, सिन्नर आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील वांबोरी येथील साठवणुक प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले.
मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी म्हणाले, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योग आणि कृषी विभाग हातात हात घालून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एकत्र आले आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा हमखास भाव मिळाला पाहिजे यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन कांदा साठवणुकीचे प्रकल्प उभारले आहेत. ज्या पिकांना साठवणुकीची गरज आहे त्यासाठी राज्यभर ठिकठिकाणी उभारणी केंद्र निर्माण केले पाहिजे. कांद्याला भाव मिळाला नाही तर शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळते. तर कधीकधी शेतकऱ्याने पिकविलेल्या सोन्यासारख्या शेतमालाला माती मोलं भाव मिळतो. हे थांबविण्यासाठी बाजारात मागणी असणाऱ्या पिकांबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे. त्यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ ही योजना महत्वपूर्ण ठरत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.तसेच, शेतकरी संघटीत होणे गरजेचे असुन विभागवार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी गटशेतीला प्राधान्य दिले पाहिजे. शेतकरी जगाचा अन्नदाता आहे. त्याला वर्क फ्रॉम होमची सुविधा नाही अशा परिस्थितीत या अन्नदात्याला हमीपेक्षा हमखास भाव मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.दरम्यान, शेतकऱ्यांची कर्जामुक्ती करून त्यांना स्वावलंबी बनवून त्याच्या सुखासाठी काम करू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
‘विकेल ते पिकेल’मुळे शेतकऱ्यांच्या हातात यशाची गुरूकिल्ली - उद्योगमंत्री
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, ‘विकेल ते पिकेल’या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हातात यशाची गुरूकिल्ली मिळाली आहे. उद्योग आणि कृषि विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी गाळे, साठवणूक केंद्र उभारणी करून दिले जातील. याठिकाणी प्रक्रिया केंद्र निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांकडे २१ लाख मेट्रीक टन कांदा साठवणूक क्षमता - कृषीमंत्री
कार्यक्रमात कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, की देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या ५० टक्के कांदा देशपातळीवर पुरविण्याचे काम महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधव करीत आहेत. राज्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी वैयक्तीक पातळीवर सुमारे २१ लाख मेट्रीक टनाची कांदा साठवणूक क्षमता उभी केली आहे. या कामात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून चांगले काम होत असल्याचे सांगतानाच नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करताना बाजारपेठेत जो दर असेल त्याप्रमाणे खरेदी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल. तसेच, कृषी विभागाच्या माध्यमातून विकेल ते पिकेल ही योजना राबवताना या योजनेला बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (स्मार्ट) जोड देऊन शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
