ETV Bharat / state

Coastal Road Project : कोस्टल रोडच्या दोन पिलरमधील अंतर वाढवणार, मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोळी बांधवांना मोठा दिलासा ( CM Eknath Shinde solved issue of Koli community ) दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कोस्टल रोडच्या दोन पिलरमधील अंतर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पातील खांबांमधील अंतरावरुन महापालिका ( distance between coast road pillar ) आणि वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून सुरु असलेला वाद अखेर मिटला आहे.

Chief Minister Eknath Shinde
Chief Minister Eknath Shinde
author img

By

Published : Dec 16, 2022, 10:58 AM IST

मुंबई: मुंबईच्या वरळी कोळी वाड्यातील तसेच अन्य मच्छीमार संघटनांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून पोस्टर रोडच्या दोन पिलर मधील अंतर वाढवावे, अशी मागणी सातत्याने होत होती. Coastal Road Project या संदर्भात युद्ध पातळीवर सर्व आढावा घेऊन कोळी बांधवांसाठी सरकारकडून तातडीने निर्णय घेतला, असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde यांनी दिली आहे.

कोळी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी निर्णय घेण्यात आला असून लोकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी बाळासाहेबांची शिकवण होती. कोळीवाड्याच्या प्रश्नांसाठी समिती गठीत केली होती. या समितीमध्ये अनेकांचा समावेश होता. तसेच महापालिका आयुक्तांना ही सूचना दिल्या होत्या. आयुक्तांनी युद्ध पातळीवर आढावा घेऊन तोडगा काढला आहे. दोन पिलर मधील अंतर 120 मीटर करण्यात येणार आहे. यासाठी साडे सहाशे कोटी रुपये अधिकचा खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची तयारी आहे, असेही शिंदे म्हणाले. यामुळे कोळीवाड्यातील बांधवांच्या मत्स्यमारी बोटीला कुठेही अडचण येणार नाही.

कोळीवाड्याच्या सीमांकन बाबत सकारात्मक भूमिका: कोळीवाड्यांचे सीमांकन झाल्यानंतर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, त्यांचे हक्क त्यांना मिळतील. कोळीवाड्यांचा विकास व्हावा, यासाठी देखील आम्ही योजना आणत आहोत. यासाठी अधिक मनुष्यबळ आणि अधिक यंत्रणा वापरायला लागली तरी हरकत नाही, असेही ते म्हणाले आहेत.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही केंद्राचा हस्तक्षेप: केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटक महाराष्ट्राच्या वादात हस्तक्षेप केला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही केंद्राने पहिल्यांदाच हस्तक्षेप केला आहे. आजपर्यंत इतकी सरकार येऊन गेली कोणालाही हस्तक्षेप करावा वाटला नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी केंद्राने सामंजस्य राखण्याची भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तशा सूचना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनाही दिले आहेत. या प्रश्नाकडे सामाजिक बांधिलकी म्हणून पहा राजकीय मुद्दा म्हणून नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विरोधी पक्षांना काय बोलायचं ते बोलू द्या: 3 मंत्री महाराष्ट्राचे आणि 3 मंत्री कर्नाटकचे आयपीएस अधिकारी यांची समिती असणार आहे. मोठा वाद असेल तर दोन्ही मुख्यमंत्री एकत्र बसून ते सोडवण्याचे ठरले आहे. भविष्यामध्ये कुठलीही अपरित घटना घडणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातील. बोमई यांनी कोणतेही ट्विट केले नसल्याचे सांगितले आहे. खोटे ट्विट असून त्यावर कारवाई करण्याचं त्यांनी सांगितलं असल्याचे ते म्हणाले आहेत.

मोर्चाला अडवणार नाही: लोकशाहीमध्ये मोर्चा काढण्याचा सर्वांना अधिकार सरकार आडकाठी आणणार नाही, असे महाविकास आघाडीच्या वतीने काढण्यात येणाऱ्या मोर्चा संदर्भात त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई: मुंबईच्या वरळी कोळी वाड्यातील तसेच अन्य मच्छीमार संघटनांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून पोस्टर रोडच्या दोन पिलर मधील अंतर वाढवावे, अशी मागणी सातत्याने होत होती. Coastal Road Project या संदर्भात युद्ध पातळीवर सर्व आढावा घेऊन कोळी बांधवांसाठी सरकारकडून तातडीने निर्णय घेतला, असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde यांनी दिली आहे.

कोळी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी निर्णय घेण्यात आला असून लोकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी बाळासाहेबांची शिकवण होती. कोळीवाड्याच्या प्रश्नांसाठी समिती गठीत केली होती. या समितीमध्ये अनेकांचा समावेश होता. तसेच महापालिका आयुक्तांना ही सूचना दिल्या होत्या. आयुक्तांनी युद्ध पातळीवर आढावा घेऊन तोडगा काढला आहे. दोन पिलर मधील अंतर 120 मीटर करण्यात येणार आहे. यासाठी साडे सहाशे कोटी रुपये अधिकचा खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची तयारी आहे, असेही शिंदे म्हणाले. यामुळे कोळीवाड्यातील बांधवांच्या मत्स्यमारी बोटीला कुठेही अडचण येणार नाही.

कोळीवाड्याच्या सीमांकन बाबत सकारात्मक भूमिका: कोळीवाड्यांचे सीमांकन झाल्यानंतर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, त्यांचे हक्क त्यांना मिळतील. कोळीवाड्यांचा विकास व्हावा, यासाठी देखील आम्ही योजना आणत आहोत. यासाठी अधिक मनुष्यबळ आणि अधिक यंत्रणा वापरायला लागली तरी हरकत नाही, असेही ते म्हणाले आहेत.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही केंद्राचा हस्तक्षेप: केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटक महाराष्ट्राच्या वादात हस्तक्षेप केला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही केंद्राने पहिल्यांदाच हस्तक्षेप केला आहे. आजपर्यंत इतकी सरकार येऊन गेली कोणालाही हस्तक्षेप करावा वाटला नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी केंद्राने सामंजस्य राखण्याची भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तशा सूचना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनाही दिले आहेत. या प्रश्नाकडे सामाजिक बांधिलकी म्हणून पहा राजकीय मुद्दा म्हणून नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विरोधी पक्षांना काय बोलायचं ते बोलू द्या: 3 मंत्री महाराष्ट्राचे आणि 3 मंत्री कर्नाटकचे आयपीएस अधिकारी यांची समिती असणार आहे. मोठा वाद असेल तर दोन्ही मुख्यमंत्री एकत्र बसून ते सोडवण्याचे ठरले आहे. भविष्यामध्ये कुठलीही अपरित घटना घडणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातील. बोमई यांनी कोणतेही ट्विट केले नसल्याचे सांगितले आहे. खोटे ट्विट असून त्यावर कारवाई करण्याचं त्यांनी सांगितलं असल्याचे ते म्हणाले आहेत.

मोर्चाला अडवणार नाही: लोकशाहीमध्ये मोर्चा काढण्याचा सर्वांना अधिकार सरकार आडकाठी आणणार नाही, असे महाविकास आघाडीच्या वतीने काढण्यात येणाऱ्या मोर्चा संदर्भात त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.