मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशातील लोकशाही धोक्यात आली असून ती वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन विरोधक सातत्याने करत असतात. मात्र आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील आमदार परिषदेत सर्वपक्षीय आमदारांना लोकशाही टिकवण्यासाठी साद घातली. सत्ता येईल आणि जाईल, मात्र लोकशाही टिकायला हवी. त्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023 च्या समारोपीय कार्यक्रमात ते बोलत होते.
'आमदारांनी राजकारणापेक्षा देशहिताला प्राधान्य द्यावे' : यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'महाराष्ट्रातून या संमेलनाची सुरुवात होणे, ही आमच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. जनता आम्हाला कायदे मंडळात निवडून देत असते. तिथे गेल्यानंतर राज्याच्या विकासाचे काम आमच्या हातून होणे आवश्यक आहे. विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांनी राजकारण करण्यापेक्षा देश हित, सार्वभौमत्वाला प्राधान्य द्यायला हवे. जेणेकरून देशात लोकशाही जिवंत राहील. राज्याच्या विकासासह देशाचा विकास व्हावा, हेच त्यांचे अंतिम ध्येय असावे'. लोकशाही सक्षम राहिल्यास संपूर्ण भारत विकसित राष्ट्र होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
'संसद लोकशाहीचे पवित्र मंदिर' : एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, 'वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष देशात कार्यरत आहेत. प्रत्येक पक्षांनी आपापले विचार बाजूला ठेवून देशासाठी संरचनात्मक काम करायला हवे. वैयक्तिक भल्याचा विचार न करता आमदारांनी राज्याच्या विकासाचा विचार करणे गरजेचे आहे. संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर मानले जाते'. हा लोकशाहीचा दिवा सतत तेवत ठेवण्यासाठी अशा संमेलनाची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. तसेच पुढील संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी गोव्याने घेतल्याने देशात चांगला पायंडा पडल्याचे ते म्हणाले.
'कायदेमंडळाचे कामकाज पेपरलेस व्हावे' : कायदे मंडळाच्या कार्यवाहीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगत राज्यपालांनी कायदे मंडळाचे कामकाज पेपरलेस झाले पाहिजे, असे आवाहन केले. देशात नवीन निवडून आलेल्या विधायकाला किमान तीन महिने प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. जेणेकरुन कायदे मंडळाची संपूर्ण कार्यवाही त्याला माहिती होईल. विधानसभांमध्ये पारित होणारे विधेयके, कायदे यामुळे समाजावर दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे विधेयक विधानसभेत विस्तृत चर्चा करूनच पारित झाले पाहिजे. तसेच विधानसभांच्या कामकाजांचे दिवसही निश्चित असावेत, असे राज्यपाल बैस म्हणाले.
गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राजदंड : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजदंड स्विकारल्यानंतर आता देशात लोकशाही संपुष्टात आल्याची जोरदार टीका झाली होती. विरोधकांनी यावरुन सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले असतानाच मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदार परिषदेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना राजदंड सुपूर्द केला. त्यामुळे आता राजदंडावरुन पुन्हा एकदा राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
