मुंबई : सरकार मराठी भाषिक भागात राहणाऱ्या लोकांवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. कर्नाटक आणि शेजारील राज्याबरोबर दीर्घकाळ चाललेला सीमा विवाद लवकरात लवकर सोडवण्यास उत्सुक असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केले आहे. भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी राज्याचा अनेक दशके जुना कायदेशीर खटला लढण्याचे मान्य केले आहे. कर्नाटकासोबतचा सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सीमावाद संवेदनशील मुद्दा : सभागृहात निवेदन करताना शिंदे म्हणाले की, सीमावाद हा संवेदनशील मुद्दा आहे आणि तो लवकरात लवकर सोडवला जाईल. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांना विनंती केली होती आणि त्यांनी ती मान्य केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी सीमाप्रश्नावर डिसेंबरमध्ये चर्चा झाली होती. दोन्ही राज्यांना नामनिर्देशित करण्यास सांगितले होते. असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
सीमावाद प्रकरणी खटले मागे घेण्याची विनंती : या विषयावर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक बाजूने तीन मंत्री निवडण्यात येतील. त्यांची लवकरच बैठक होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकला सीमाभागात झालेल्या वादग्रस्त कारवायानंतर सीमा भाागात राहणाऱ्या नागरिकांवर दाखल केलेले सर्व पोलीस खटले मागे घेण्यास सांगितले आहे. असे एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले. सीमावादाशी संबंधित आंदोलनावर बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. सरकार खेडे गावात आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिकांची खात्री करेल. महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या भागात तसेच कर्नाटकात दोन्ही बाजूंनी कर्नाटक सरकारने दावा केला आहे.
मराठी भाषिक गावांवर महाराष्ट्राचा दावा : दक्षिणेकडील राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या हातून कोणताही अन्याय होत नाही, असे कर्नाटक सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. भाषेवरून राज्यांची पुनर्रचना सीमा प्रश्न 1957 चा आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या कर्नाटकच्या बेळगावी भागावर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे. त्याभागात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. सध्या दक्षिणेकडील राज्याचा भाग असलेल्या 814 मराठी भाषिक गावांवर महाराष्ट्रानेही दावा केला आहे. कर्नाटक मात्र राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन अंतिम मानत आहे.
