मुंबई - केंद्राकडे जीएसटी पोटी राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. आता पेट्रोलवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. बहुमताच्या जोरावर केंद्राने हा निर्णय घेतल्यास राज्याच्या तिजोरीला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता जीएसटी अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषकांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना व्यक्त केली. तसेच या धोरणाआडून राज्य सरकारचे नाक दाबण्याचाही प्रयत्न केंद्राकडून होऊ शकतो, अशी भितीही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावण्याच्या हालचाली केंद्र शासनाकडून सुरु झाल्या आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत यासंदर्भात चर्चा झाली. राज्य सरकारकडून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटीला विरोध दर्शवला. राज्य सरकार आर्थिक संकटात जाईल, अशी भीती व्यक्त केली.
राज्य सरकारची भूमिका पाहावी लागणार -
राज्य सरकारांकडे एक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इंधनांवर जे काही कर लागतात, त्यामध्ये केंद्रीय कर आहेत. राज्य सरकारही व्हॅट किंवा अन्य मार्गातूनही त्यावर कर लावून उत्पन्न मिळवत असतो. जीएसटीच्या माध्यमातून राज्य सरकारला त्यावर कर लावणे अशक्य झाले किंवा त्या करांचे दर मर्यादित ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारवर आले. तर, त्यातून जे राज्यांना उत्पन्न मिळणार आहे त्यामध्ये मोठी कमतरता येऊ शकते. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हीच भीती व्यक्त केली.
केंद्र सरकारकडे बहुमत आहे. केंद्र सरकार याबाबत काय निर्णय हे पाहावे लागेल. मात्र, केंद्राने तसा निर्णय घेतल्यास त्याचा मोठा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होऊ शकतो. राज्य सरकारला केंद्राकडून जीएसटीचे मोठी रक्कम मिळणे बाकी आहे. तसेच जीएसटीच्या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम राज्याला कशी आणि कधी द्यायची? हा निर्णयसुध्दा केंद्र सरकारच्या अख्यारीत येणार आहे. यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी होईल. तसेच केंद्र सरकारकडून भाजपेतर सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदी ठिकाणच्या राज्याचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असे मत राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केले. तसेच सातत्याने वाढणाऱ्या इंधनाच्या दरामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री एकमेंकाच्या कोर्टात चेंडू टाकत आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारचा यावर अधिकार राहील. इंधनातून येणाऱ्या उत्पन्नावर अंकुश ठेवण्याचे आणि इंधनाचे दर निश्चितीची पूर्णपणे जबाबदारी केंद्र सरकारची राहू शकते. मात्र, या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारची भूमिका काय असेल? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
हेही वाचा - मोदींच्या बर्थडेला मिळणार गिफ्ट? पेट्रोल-डिझेलचे दर अर्ध्याने होतील कमी?
राज्य सरकारला फटका बसणार -
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, याबाबत चाचपणी करण्याची सूचना पुढे आली. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास राज्य सरकारला केंद्र शासनावर अवलंबून राहावे लागेल. गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने जीएसटी पोटी तीन लाख कोटी रुपये हे पेट्रोल-डिझेलच्या करामधून गोळा केले. पैकी अडीच लाख कोटी रुपये उत्पन्न राज्य सरकारचे आहे. आता जीएसटी लावल्यास वीस ते एकवीस टक्के वाढ पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात आणि इतर संबंधित करातून सरकारला मिळेल. राज्याची आर्थिक कोंडी होणार असल्याने याला राज्य सरकारचा विरोध आहे. सध्या जीएसटी व्यतिरिक्त राज्य सरकारला उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे कर बुडाले तर भरपाई कोणी करायची, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. तसेच जवळजवळ चार कोटी रुपयांची कराची महसूल नव्याने निर्माण करावे लागतील. प्रत्यक्ष कर, प्राप्तिकरातून हा महसूल गोळा करावा लागेल. मात्र, केंद्र सरकार अदानी, अंबानी या भांडवलांवर चालत आहे. त्यामुळे ते कर लावणार नाहीत. मात्र, त्याचा फटका राज्य सरकारला सोसवा लागेल, असे मत जीएसटी अभ्यासक अभय अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले.
तर होऊ शकतो पेट्रोल, डिझेल स्वस्त -
मुंबईमध्ये सध्या पेट्रोल १०७ रुपये इतके प्रति लिटर आहे. वास्तविक पाहता पेट्रोल बनवणाऱ्या कंपनीकडून ते ४१.१२ रुपयांना मिळते. त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध कर लावले जात असल्याने त्याची किंमत शंभरी पार जाते. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या अखत्यारीत आणण्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकार जास्तीतजास्त २८ टक्के जीएसटी लावू शकते. केंद्राने ३० आणि राज्य सरकारने ३० टक्के, असा एकूण ६० टक्के जीएसटी लावला तरी मुंबईमध्ये पेट्रोल ३७ रुपयांनी आणि डिझले २८ रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते. महाराष्ट्रात येणाऱ्या पेट्रोलवर आणि डिझेलच्या रॅक्सवर राज्य सरकारकडून टॅक्स लावला जातो. त्यावर पुन्हा व्हॅट कर लावला जातो. १० ते १२ रुपये सरचार्ज लावला जातो. तर डिझेलवर ३ रुपये सरचार्ज लावला जातो, अशी माहिती वरिष्ठ पेट्रोल डीलर आणि किंमत तज्ञ केदार चांडक यांनी दिली.
राज्य सरकारकडून जनतेचे शोषण -
पेट्रोल, डिझेल, गॅस 'जीएसटी'खाली आणले तर मुंबईत ११० रूपये भावाने मिळणारे पेट्रोल किमान २५ ते ३० रूपयांनी कमी होऊ शकेल. संपूर्ण महाराष्ट्रात ह्याच पद्धतीचा फरक पडणार आहे. मात्र, तसे करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्याची मानसिकता महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची नाही, हे आता जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेलवर व्हॅट, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व सेस असे वेगवेगळे कर लावून आघाडी सरकारकडून जनतेचे शोषण सुरू आहे, असा आरोप माधव भांडारी यांनी केला आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीविरोधात केंद्र सरकाराला जबाबदार धरले आहे. आता दरवाढ कमी करण्यासाठी जीएसटीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यालाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोध दर्शवला आहे. हा विरोध म्हणजे, जनता विरोध असल्याचेही भंडारी म्हणाले.
