मुंबई - अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव सेवा समाप्त होणाऱ्या आणि यापूर्वी सेवामुक्त झालेल्या अंदाजे ५२९८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरीता नेमणूक देण्याचा निर्णय शनिवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.
हेही वाचा - रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदारांवर उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा - राखी जाधव
सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आशयाचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द वत्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी, अधिका-यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी. त्यानंतर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे ३१ डिसेंबर पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचना देखील करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा - तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता ? शिवसेनेचा मोदींना सवाल
सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वरील प्रमाणे रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही यावेळी ठरले. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरीता नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करण्याचे देखील ठरले असून त्यावर लवकरच कार्यवाही केली जाणार आहे.
