मुंबई - राज्यात 3 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय आज (बुधवार) झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारत देश कोरोना-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करीत आहे. त्यातच आगामी चार-पाच महिन्यात कोरोना-19 विषाणू प्रादूर्भावाची तिसरी लाट येणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्याची ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता सद्य:स्थितीत 1300 मेट्रिक टन प्रतिदिन असताना 1800 मेट्रिक टन एवढ्या ऑक्सिजनची मागणी आहे. कोरोना-19 प्रादूर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ही मागणी 2300 मेट्रिक टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.
एकरकमी दंडात्मक रक्कम घेणार
नागरी जमीन कमाल धारणा व विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर 1 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम 20 च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 3 टक्के दराने येणारे अधिमुल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी जागेसंदर्भातील अटी होणार शिथील
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी सहभागाने 'संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरीत करा' या तत्त्वावर विकसीत करण्यात येत आहे. निविदेतील अटी शर्तीनुसार ही जमीन सवलत दरास कालावधीकरीता व्यावसायिक वापरांतर्गत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यास तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्रदान केलेल्या जागेचा वापर तीन वर्षाच्या आत सुरु करण्याबाबतची अटही शिथील करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात प्रबंधकाचे पद
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाच्या कामामध्ये मागील काही कालावधीत प्रचंड वाढ झाली असून त्या विभागाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधकाचे एक (01) पद 51550 -1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यात येईल. मुख्य न्यायमुर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (01) पद 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी रुपये 47 लाख 95 हजार 306 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता
जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास आज (बुधवार) झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरुपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आले आहे. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी, मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आले आहे.
मंत्रीमंडळाने मान्य केलेले शेळी मेंढ्यांचे सुधारीत दर
शेळी - उस्मानाबादी/संगमनेरी 8,000 रुपये, शेळी- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 6,000 रुपये, बोकड- उस्मानाबादी/संगमनेरी 10,000 रुपये, बोकड- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 8,000 रुपये, मेंढी- माडग्याळ 10,000 रुपये, मेंढी- दख्खनी व स्थानिक जाती 8,000 रुपये, नर मेंढा-माडग्याळ 12,000 रुपये, नर मेंढा-दख्खनी व स्थानिक जाती 10,000 रुपये
धानाच्या भरडाईकरिता विशेष अनुदान मंजूर
पणन हंगाम 2019-20 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रुपये 10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रुपये 30/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रुपये 40/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात आला. त्याकरिता एकूण 52.2 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आली आहे. पणन हंगाम 2020-21 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रुपये 10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रुपये 40/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रुपये 50/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण 54.80 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा -लॉकडाऊन वाढवण्याची सर्वच मंत्र्यांची मागणी, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील - आरोग्यमंत्री टोपे
