मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बेहिशेबी संपत्ती असल्याची तक्रार केली होती. त्यांनी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, गौरी भिडे यांची दाखल केलेली याचिका ही सीबीआय किंवा ईडी यांच्याकडे चौकशीपर्यंत जाण्याची गरज नाही. कारण त्यामध्ये कोणतेही तथ्य तसेच आधार नाही. तसेच उच्च न्यायालयाने गौरी भिडे यांना याप्रकरणी 25 हजार रुपयाचा दंड ठोठावला आहे.
काय आहे प्रकरण : राज्यामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्याकडून होऊ लागले आहेत. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संपत्ती संदर्भात देखील आरोप केले गेले होते. आणि या आरोपाच्या नंतर अनेकदा त्याबाबत चौकशी झाली पाहिजे; अशी मागणी केली गेली होती. या आरोपानंतर गौरी भिडे यांनी मुंबईमध्ये तक्रार केली होती आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत काय म्हटले होते ? : गौरी भिडे यांनी याचिका दाखल करताना सांगितले होते की, उद्धव ठाकरे ज्या ठिकाणी राहतात तो बंगला आणि त्यांच्याकडे जी काही स्थावर जंगम मालमत्ता आणि जी काय उत्पन्न आहे ते बेहिशेबी आहे. त्याचा कोणताही कायद्यानुसार हिशेब नाही. त्यामुळे ही बेकायदेशीर संपत्ती त्यांनी जमा केलेली आहे. बेकायदेशीर संपत्ती जमा करणे म्हणजे हा कायद्याचा भंग आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सीबीआय यांच्याकडून चौकशी झाली पाहिजे, अशी त्यांनी याचिकेत मागणी केली आहे.
न्यायालयाने काय सांगितले ? : मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने गौरी भिडे यांची याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने , याचिकेमध्ये मांडलेले मुद्द्यांवरून उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने मुद्दे मांडणारे वकील एस पी यांनी सांगितले की, भारतीय दंड विधान कलमांमध्ये जे नियम आहे. त्यानुसार अशा रीतीने पोलिसांकडे केलेली तक्रार आणि त्याच्या आधारे सीबीआय आणि ईडी यांनी त्या देशाची संपाबाबत चौकशी करावी. असे कोणतेही तथ्य आधार त्यामध्ये नाहीत. त्यामुळे ही याचिका निराधार आहेत, असे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर मांडले.
न्यायालयाने ठोठवला दंड : उद्धव ठाकरे त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मुलगा आदित्य ठाकरे या सर्वांच्याच एकूण बेशुबी मालमत्तेची चौकशी करावी आणि ती त्वरित गतीने व्हावी अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. अखेर खंडपीठाने मागणीचा विचार ऐकून, याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांमध्ये कोणतेही तथ्य किंवा आधार नसल्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच न्यायालयाने याप्रकरणी गौरी भिडे यांना 25 हजार रुपयाचा दंड देखील ठोठावला.
ईडी चौकशीची केली होती मागणी : गौरी भिडे यांनी याचिकेत पुढे सांगितले होते की, एकूणच बेशिबी संपत्ती जमा करणे म्हणजेच पैशाची अफरातफर आहे आणि म्हणून हे मनी लॉंड्रिंग प्रकरण आहे. यासाठी अंमलबजावणी संचलनालयाकडून चौकशी करण्यात यावी. आर्थिक गुन्हा घडला असल्यामुळे पोलिसांकडे जी तक्रार दाखल केलेली आहे. त्याआधारे अंमलबजावणी संचलनालय यांनी देखील तपास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
