मुंबई - ठाण्यातील इंजिनिअर अनंत करमुसे यांच्या मारहाण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना एक आदेश दिला आहे. या प्रकरणी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह घटना घडली त्या वेळी त्यांच्या बंगल्यावर तैनात असलेल्या पोलिसांचे सबस्क्राइबर डिटेल रेकॉर्ड (एसडीआर) आणि कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (सीडीआर) मिळवण्याचे व जपून ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, मंत्री आव्हाड आणि त्यांच्या समर्थकांनी माझ्यावर हल्ला केला असल्याचा आरोप करमुसे यांनी केला.
काय आहे प्रकरण -
मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात करमुसे यांना मारहाण करण्यात आली होती. यात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आव्हाड यांच्या उपस्थितीत ही मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणी ठाणे पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असला तरी आव्हाड यांना आरोपी केलेले नाही. त्यामुळे आव्हाड यांना आरोपी करण्याचे आदेश देण्याची आणि प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी करमुसे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
याचिकाकर्ते करमुसे यांच्या वतीने अॅड. आबाद पोंडा यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की, 'मारहाणीच्या घटनेला एप्रिलला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्यामुळे मारहाण झाल्याचा पुरावा असलेला सीडीआर आणि एसडीआर आपोआप नष्ट होईल. पोलिसांनी तो मिळवून जपून ठेवण्याची नितांत गरज आहे.'
यावर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. यात न्यायालयाने जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह घटना घडली त्या वेळी त्यांच्या बंगल्यावर तैनात असलेल्या पोलिसांचे सबस्क्राइबर डिटेल रेकॉर्ड (एसडीआर) आणि कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (सीडीआर) मिळवण्याचे व जपून ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ एप्रिलला होणार आहे.
हेही वाचा - परमबीर सिंह यांच्या लेटरबाँब प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पाचवी याचिका दाखल
