ठाणे : राज्यातील महायुती सरकारनं शालेय पोषण आहारातील साखरेसाठी दिला जाणारा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. तसंच खीर किंवा नाचणी सत्वासाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून मिळवण्याचा प्रयत्न करावा, असं सरकारनं शासन निर्णयातून म्हटलंय. त्यामुळं इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना गोड पदार्थ देण्यासाठी शिक्षकांवर आता ‘ कुणी साखर देतं का कुणी साखर...’ असं म्हणण्याची आलीय.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळेच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या माध्यान्ह पोषण आहारातील साखर गायब झाल्यानं पोषण आहारात गोड खिचडी आणि नाचणी सत्व कसे द्यायचे, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा राहिलाय. साखरेसाठी शिक्षक गावागावात दानशूर व्यक्तींचा शोध घेऊ लागलेत. मात्र, शहापूर सारख्या आदिवासीबहुल, दुर्गम वाड्यावस्त्यांच्या भागात साखरेसाठी शिक्षकांनी पायपीट करायची कशी? असाही प्रश्न सतावू लागलाय.
शिक्षकांचा विरोध : शालेय विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या माध्यान्ह पोषण आहाराच्या उपक्रमातून विविध पाककृतीतून आहार दिला जातो. मात्र, या पोषण आहारासाठी लागणाऱ्या साखरेच्या निधी खर्चाला मान्यता देण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्ष निधीसोबतच अतिरिक्त निधी देण्यासही शिक्षण विभागानं नकार दिलाय. साखरेची उपलब्धता लोकसहभागातून करण्यास सांगण्यात आल्यानं शिक्षकांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केलाय.
प्रथम गोड खीर ठरली होती. आता मेनूमध्ये बदल करून गोड खिचडी देण्याचे परिपत्रक आहे. वाडी वस्तीवरील शाळेमध्ये गोड खिचडीसाठी लोकसहभागातून साखर गोळा करणे अवघड आहे.-संदीप भोईर, कार्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती
आठवड्यातून दोन वेळा गोड पदार्थ बनवायचे कसे?: चालू शैक्षणिक वर्षात शालेय पोषण आहारात आठवड्यातून 2 वेळा गोड पदार्थ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यात गोड खिचडी आणि नाचणी सत्व या 2 पाककृतींचा समावेश करण्यात आलाय. परंतु यासाठी लागणारी साखर शाळा व्यवस्थापन समितीनं लोकसहभागातून मिळवावी, असे आदेश देण्यात आलेत. त्यामुळं साखर गोळा करायला शाळा व्यवस्थापन समितीसह शिक्षकांना गावभर भटकावं लागणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झालीय.
पोषण आहारात साखर देण्यासाठी निधीची तरतूद नाही. त्यामुळं शिक्षकांना आणि शाळा व्यवस्थापन समितीला गावपातळीवर साखरेची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आलंय.- भाऊसाहेब चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी
हेही वाचा -
