मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिका संचालित 'हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा' जलाशयात १०० मेगावॅट क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यास महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. यात २० मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत तर ८० मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही संकरित ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी देशातील पहिलीच महानगरपालिका ठरली आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मिती होणार असून महानगरपालिकेच्या वीज खर्चात प्रतिवर्षी सुमारे २४ कोटी १८ लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
राज्य सरकारची परवानगी -
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात १०२.४ मीटर उंचीचे आणि ५६५ मीटर लांबीचे मध्य वैतरणा धरण २०१४ मध्ये पूर्ण केले. या धरणाचे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय असे नामकरण देखील करण्यात आले आहे. धरणाच्या निर्मितीवेळीच जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टिने पाणीपुरवठा तसेच जलविद्युत निर्मितीसाठी संयुक्तिक बर्हिगामी जलवाहिनी देखील टाकण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या जलाशयातून जलविद्युत निर्मिती करण्यासाठी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला परवानगी दिली. त्यानंतर महानगरपालिकेने सल्लागारांची नियुक्ती केली.
कंत्राटदारांची नियुक्ती -
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मोठ्या स्वरुपाची वीजेची मागणी पाहता बांधा, वित्तपुरवठा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर जलविद्युत निर्मिती बरोबरीने सौर ऊर्जा निर्मिती करणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असे सल्लागारांनी सुचवले. ही शिफारस स्वीकारुन महानगरपालिकेने कॅप्टीव्ह पॉवर प्रोड्यूसर मॉडेलनुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागवल्या. नोव्हेंबर २०२० मध्ये या प्रकल्पासाठी रिव्हर्स ऑक्शन तत्वावर निविदा मागवण्यात आल्यानंतर एकूण तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. त्यापैकी मेसर्स शापूरजी पालनजी अ‌‌ॅण्ड कंपनी प्रा.लि.- मेसर्स महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रा.लि. या संयुक्त उपक्रमाला हे काम देण्यात आले आहे.
४ रुपये ७५ पैसे प्रति युनिट वीज -
वीज खरेदीचे दर कमी करण्यासाठी वाव असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाच्या लक्षात आले. कारण वीज खरेदीचा दर हा निविदा प्रक्रियेतील मुख्य मापदंड आहे. त्यानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांच्याकडे तांत्रिक चर्चा व वाटाघाटी बैठकीत वीज खरेदीचा दर प्रतियुनिट ४ रुपये ८४ पैसे वरून प्रतियुनिट ४ रुपये ७५ पैसे इतका निश्चित करण्यात आला. हा दर पुढील २५ वर्षांसाठी समतुल्य राहणार आहे. त्याअनुषंगाने महानगरपालिका वीज खरेदी करार करणार आहे. याचाच अर्थ पुढील २५ वर्ष महानगरपालिका प्रतियुनिट ४ रुपये ७५ पैसे याच दराने विकासकाकडून वीज खरेदी करणार आहे.
ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पाऊल -
ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी मुंबई महानगरपालिका ही देशातील पहिलीच महानगरपालिका ठरली आहे. या प्रकल्पातून प्रतिवर्षी सरासरी २०८ दशलक्ष युनिट इतकी ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे ५३६ कोटी रुपये इतका खर्च केंद्रीय वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंदाजित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा खर्च महानगरपालिका करणार नसून प्रकल्प विकासकाला तो करावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्त पुढील २५ वर्षे प्रकल्पाचे परिचालन व परिरक्षणाचाही खर्च विकासकानेच करायचा आहे. त्याचा कोणताही भार महानगरपालिकेवर नसेल. असे असले तरी प्रकल्पाची मालकी ही महानगरपालिकेचीच राहणार आहे. या प्रकल्पाची वित्तीय परिनिश्चिती पुढील २१० दिवसात (७ महिने) होवून त्यापुढील २ वर्षांत या प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण होईल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील २५ वर्षे त्याचा देखभाल कालावधी असेल. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज ही महावितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये पुरवली जाणार आहे. त्याबदल्यात महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील पिसे-पांजरापूर संकुलातील वीज देयकामध्ये त्याची रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे दर वर्षी महानगरपालिकेच्या वीज देयकामध्ये सुमारे २४ कोटी १८ लाख रुपयांची बचत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे.
