मुंबई - एलफिंस्टन दुर्घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर, सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुंबईतील रेल्वे स्टेशनच्या १५० मीटर क्षेत्रात फेरीवाल्यांना बसायला महापालिकेकडून मज्जाव करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे डाऊन वेडिंगच्या नावाखाली महापालिकेने कोट्यवधीचा महसूल गोळा केला. मात्र, फेरीवाल्यांची व्यवस्था केली नाही. असा आरोप अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियनने पत्रकार परिषदेत केला आहे.
डाऊन वेडिंग कमिटी( टीव्हीसी) विघटन करण्यात आले आहे. तसेच फेरीवाल्यांकडून प्रत्येकी १०० रुपया करून पालिकेने अर्ज मागवून घेतले आहे. तरीही तथापी टीव्हीसीचे कामाची पूर्तता न करता फेरीवाल्यांना मात्र, बसू दिले जात नाही. भारतीय घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारानुसार, रोजी-रोटीसाठी धंदा करणाऱ्या वयोवृद्ध, विधवा, अपंग आणि बेरोजगार नागरिकांकडून १०० रुपये प्रमाणे लाखो रुपये महापालिकेने घेतले. मात्र, त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था न केल्याने फेरीवाल्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
त्यामुळे जोपर्यंत टीव्हीचे काम करून फेरीवाले पर्यायी व्यवस्था होत नाही. तोपर्यंत रहदारीला अडथळा होणार नाही. या स्वरूपात फेरीवाल्यांना बसून घ्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियनने केली आहे. यावर येत्या काही दिवसात तोडगा न निघाल्यास सर्व फेरीवाले महापालिकेच्या विरोधात विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसणार आहेत.
