मुंबई: मुंबईकरांना विविध सेवासुविधा देण्यासाठी तसेच राज्याचा गाडा हाकण्यासाठी वर्षभरात आणखी किती निधी लागणार आहे. याची सर्वसामान्यांना माहिती मिळावी म्हणून दरवर्षी पालिकेकडून अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मुंबईकरांनी भरलेल्या करातून पालिका त्या पैशांचा विनियोग कशा प्रकारे करते याची माहिती या इत्थंभूत अर्थसंकल्पात असते. मुदत संपल्याने ७ मार्च २०२२ रोजी मुंबई पालिका बरखास्त करण्यात आली. तेव्हापासून पालिकेचा कारभार हा प्रशासक आयुक्त डॉ. इकबाल सिंग चहल यांच्याद्वारे सुरू आहे.
शिक्षण खात्याचा अर्थसंकल्प: राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर नव्या सरकारचा या अर्थसंकल्पावर वरचष्मा पाहायला मिळणार आहे. सकाळी १०:३० वाजता महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे या शिक्षण खात्याचा अर्थसंकल्प प्रशासक इकबाल सिंग चहल याना सादर करणार आहेत, तर मुख्य अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासु हे चहल यांना सादर करणार आहेत. यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कोणतीही नवीन करवाढ केली जाण्याची शक्यता नाही. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काही नवीन घोषणा केल्या जाण्याची असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
खड्डेमुक्त मुंबईसाठी कृती आराखडा: मुंबईत दरवर्षी रस्तेबांधणीसाठी सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यानंतरही रस्त्यांवर खड्डे कायम राहत असल्याने पालिकेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यावर पर्याय म्हणून सर्वच रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे केले जाणार आहेत. त्यासाठी गेल्या वर्षी सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या निविदा मागवल्या आहेत. या कामासोबत खड्डेमुक्त मुंबईसाठी कृती आराखडा बनवण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट दर्जाच्या रस्ते बांधणीचा आराखडा बनवण्यासाठी वाहतूक, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. रस्त्यावरील जुने दिवे बदलून एलईडी दिवे लावणे, वाहनतळांची संख्या वाढवून लोकांची सोय इत्यादींसह नागरी सुखसोयी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
अर्थसंकल्पात काय असेल?: शहर नियोजनासह नागरी नियोजन करणे, इमारत बांधणीसाठी भूमी वापराचे विनियमन, आर्थिक आणि सामाजिक विकास नियोजन, घरगुती, औद्योगिक आणि व्यापारी प्रयोजनाकरिता पाणीपुरवठा तसेच २४ तास पाणीपुरवठा करणे, साफसफाई व घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत खबरदारी, अग्निशमन सेवेची दर्जोन्नती करणे, शहर वनशास्त्र, पर्यावरणाचे संरक्षण, सजीवसृष्टी शास्त्राचा दृष्टिकोन इत्यादींना प्रोत्साहन, दिव्यांग व गतीमंदांसाठी अर्थसंकल्पात पाच टक्क्यांची तरतूद, गलिच्छ वस्ती सुधारणा आणि दर्जोन्नतीबाबत ठोस उपाययोजना, शहरी गरीब जनतेला पुरवावयाच्या सेवांमध्ये वाढ, शहरातील द्रारिद्र्याचे उपशमन व दुर्बल वर्गाचे हितसंबंध जोपासणे, जुन्या उद्यानांचा विकास, विकसित उद्यानांची दर्जोन्नती करणे, नव्याने विकसित झालेल्या प्रभागात उद्याने उभारणे, वीरमाता जिजामाता भोसले उद्यान प्राणीसंग्रहालयाचे आधुनिकीकरण, खेळाची मैदाने उपलब्ध करून देणे, पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी गटविमा योजना, पूर्व उपनगरात इंजिनीअरिंग हब., म्युझियम व संग्रहालयाबाबत पाऊल उचलणे, महिला सक्षमीकरण तसेच सबलीकरणासाठी महिलांना प्रशिक्षण, महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांवर प्रतिबंध करण्याकरिता उपाययोजना, महिलांकरिता सार्वजनिक स्वच्छतागृहे व शौचालये, बेटी बचाव-बेटी पढाव उपक्रम.
