मुंबई : राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागातून सात लाख लोक दरवर्षी स्थलांतर करतात. ते ऊसतोड कामगार आहेत. त्यांच्यासाठी स्थापन केलेले गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण मंडळ अद्यापही पूर्णतः कार्यान्वित झालेले नाही अशी कबुली महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यां आधारे दोन महिन्यापूर्वी या प्रश्नी सुमोटो याचिका दखल घेतली आहे. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने शासनाला राज्यातील उसाचा गाळप हंगाम सुरू होण्याआधी ऊसतोड कामगारांच्या समस्येवर तोडगा काढावा तसेच उपाय योजना बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश दिले आहेत. शासनाचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांना न्यायालयाने विचारले की, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड साखर कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने कोणकोणते कामे झाले? कुठल्या रीतीने झाले? त्याची काय सद्यस्थिती आहे? याबाबत आपण सविस्तर सांगावे.
त्यावर शासनाचे वाकिल म्हात्रे म्हणाले की, या बाबत प्रयत्न सुरू आहे. मात्र मंडळ पूर्णपणे कार्यन्वित झालेले नाही. जेष्ठ वाकिल मिहिर देसाई आणि प्रज्ञा तळेकर यांना तत्कालीन हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला यांनी या याचिकेसाठी बाजू मांडणारे वकील म्हणून नियुक्त केले आहे. देसाई यांनी सांगितले की, शासनाने मजुरांना ऑफलाईन सोबत ऑनलाइन सोय उपलब्ध करुन द्यावी. बहुसंख्य ऊसतोड मजूरांकडे मोबाईल असेल तर त्या द्वारे त्यांना अर्ज करता आला पाहिजे. तो त्यांना समजेल अशा भाषेत करता यावा असे तंत्रज्ञान वापरावे. त्यांच्या बालकांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ पूर्णता कार्यान्वित नाही हे समजल्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले. साखर कारखान्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील भूषण महाडिक यांनी सांगितले की साखर कारखाने देखील गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या अंतर्गत जे शासनाचे जे नियम आहेत. त्यानुसार काम करायला तयार आहे. याबाबत काही स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेऊन याच्यामध्ये अंमलबजावणी पातळीवर सहकार्य करू शकतात. त्याबाबत चाचणी सुरु आहे. न्यायालयाला आम्ही हमी दिलेली आहे.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी 34 कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे जमा देखील झालेला आहे. पण आता त्यावर अंमलबजावणी होणे बाकी आहे. शासनाचे अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ यांनी याबाबत बाजू मांडताना शासन सकारात्मक आहे असे नमूद करताना याबाबत शिफारसी कराव्यात शासन त्यावर सकारात्मक विचार करेल असे स्पष्ट केले.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळ पूर्णता कार्यन्वित करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. सर्व विभाग आणि त्यांच्याशी समन्वय करणारा नोडल अधिकारी देखील शासन नियुक्त करेल. 7 लाख कामगारांपैकी 85 टक्के जणांना पाणी नाही 92 टक्के उसतोड कामगारांना शौचालयाची सोय नाही. यावर शासनाला टाळाटाळ करता येणार नाही असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील देसाई यांनी मांडला.
उसतोड कामगारांच्या कुटूंबियांना बाळंतपणाच्या सुविधा मिळणे दुर्लभ झाले आहे. एकूण ऊसतोड कामगारांपैकी 54 टक्के हे निरक्षर आहेत. या बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शासनाला कडक शब्दात आदेश दिले की तुम्हाला हे करावेच लागेल की, येत्या गळीत हंगामापूर्वी प्रत्यक्ष उपाययोजना करा. यात टाळाटाळ चालणार नाही. आणि अंमलबजावणी काय करताय बाबत तुम्हाला प्रतिज्ञापत्रात ते मांडावे लागेल. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
