बँक घोटाळ्यातील आरोपी धीरज वाधवानचा वैद्यकीय जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाकडून मंजूर

Dheeraj Wadhawan येस बँक घोटाळ्यातील आरोपी धीरज वाधवानचा वैद्यकीय जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्याला आठ आठवड्यांचा अंतरिम जामिन मंजूर करण्यात आला आहे.

मुंबई Dheeraj Wadhawan - येस बँक आणि डीएचएफएल या घोटाळ्यातील एक आरोपी धीरज वाधवान हा हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या मधील आरोपाच्या आधारे तुरुंगात आहे. त्याने जामीन मिळण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यांनी उपलब्ध तथ्य आधारे वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम आठ आठवड्याचा जामीन मंजूर केला आहे. 8 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने हा जामीन मंजूर केला आहे.


धीरज वाधवान याच्या तब्येतीच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्याने याआधी वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळावा, यासाठी अर्ज केला होता. परंतु सीबीआय कडून त्याच्या अंतरिम जामीन अर्जाला विरोध केला गेला होता. परंतु पाठीच्या मणक्याची शस्त्रक्रिया अत्यंत आवश्यक आहे. त्याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल न्यायालयापुढे धीरज वादवान याचे वकील अमित देसाई यांनी मांडत न्यायालयाला जामीन अर्जावर निर्णय घेण्याची विनंती केली.


सीबीआय ने जामीन आज केला विरोध - सीबी आय ची बाजू मांडताना वकील ए एम चिमलकर यांनी जामीन देण्यास विरोध केला. ते म्हणाले, "आरोपी हा जामीन मिळाला तर तपासावर प्रभाव टाकू शकतो. तुरुंगात असताना आरोपीला मोबाईल डोंगल दिले गेले होते. बाहेरचे पंचतारांकित जेवण त्याला दिले गेले होते. यावरूनच आरोपीला जामीन मिळाल्यास तपासावर प्रभाव पाडू शकतो, हे स्पष्ट होतं.


आरोपी धीरज वाधवान याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी मुद्दा मांडला की, न्यायाचे तत्व असं आहे; की एखाद्या आरोपीला बाकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय जामीन देत आहे, दिला आहे. मग एकाच प्रकरणात अंतरिम जामीन आरोपीला का नाही. तसेच बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळालेला होता."



अटी शर्तीच्या आधारावर जामीन मंजूर - मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर निर्णयात नमूद केले की, "आरोपी याने अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही वैद्यकीय कागदपत्रांच्या व्यतिरिक्त इतर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू नये. त्याचे कारण आरोपीच्या मालमत्ते संदर्भात अनेक प्रक्रिया सुरू आहे खटला सुरू आहे त्यामुळेच त्याने इतर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू नये. तसेच ज्या रुग्णालयामध्ये शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे त्याचा दर आठवड्याचा आरोग्य अहवाल न्यायालयाला सादर करावा.

हे वाचलंत का...