मुंबई : "शासनाने घोषित केलेल्या या 75000 पद भरतीसाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन कंपन्यांची नियुक्ती केली खरी. (Maharojgar Sankalp Melawa Mumbai) मात्र शासनाच्या अंदाजानुसार 15 लाख अर्ज येण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने हे अर्ज हाताळण्याची (Recruitment Application Scrutiny Process) क्षमता या दोन्ही कंपन्यांमध्ये नाही. याबाबत शासनालाच एका पत्राद्वारे कळविले गेले आहे. (latest news from Mumbai)
शासन लायकीचे नसल्याची टीका : केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या नोकरीमध्ये रुजू होणाऱ्या व्यक्तीला व्यक्तिगत टपाल खात्याद्वारे पत्र पाठवून नियुक्तिपत्र दिले जातात. मात्र शासन त्याचा बडेजाव करीत आहे आणि स्वतःकडे ते श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा हल्ला देखील विरोधी पक्षांनी केला होता. शासन उद्योगही सांभाळू शकत नाही आणि नोकरी देऊ शकत नाही; त्याच्यामुळे हे शासन सत्तेवर राहण्याच्या लायकीचे नाही.
बेरोजगार तरुणांच्या डोळ्यात धुळफेक : राज्यामध्ये तीन लाख सरकारी नोकऱ्यांची गरज आहे. ही शासनाचीच आकडेवारी आहे आणि तरी शासन देशाच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने 75 हजार रोजगाराचे केवळ स्वप्न पाहत आहे. प्रत्यक्षात त्याच्या दहा पटीने सरकारी नोकऱ्यांसाठी जागा रिक्त आहेत. राज्यांमध्ये दहा लाख पेक्षा अधिक लोक बेरोजगार आहेत आणि हे शासन या सर्व बेरोजगार तरुणांच्या डोळ्यात धुळफेक करत आहेत, अशी खरमरीत टीका आपचे धनंजय शिंदेंनी केली आहे.
नोकरभरतीत अडथळा : राज्यात सुमारे दीड लाख शासकीय आणि निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी 75 हजार पदे भरले जातील, अशी घोषणा उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे यांनी विधान परिषदेमध्ये केली होती. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 100 टक्के शासकीय पदे भरण्यात येणार व जिल्हा निवड समितीमार्फत भरण्यात येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील 50 टक्के पदे देखील भरली जातील, असा निर्णय शासनाने केला होता. मात्र या 75000 च्या नोकर भरतीला अडथळा निर्माण झालेला आहे.
दोन लाख जागा रिकाम्याच : शासनावर गेल्या सहा महिन्यांपासून मोठा दबाव आहे. राज्यामध्ये विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपानुसार सुमारे दोन लाखापेक्षा अधिक शासकीय जागा रिकाम्या आहेत. त्या ठिकाणी नोकर भरती त्वरित केली पाहिजे, अशा रीतीने मागण्याचे निवेदन देखील शासनाकडे दिले गेलेले आहेत. या संदर्भात राज्यातील स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती असो विरोधी पक्ष असो अथवा अन्य बेरोजगारांवर काम करणाऱ्या संघटना त्यांनी दावा केला आहे की, दोन लाखापेक्षा अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत.
विरोधी पक्षाचे शासनावर टीकास्त्र : याच दरम्यान राज्यातील तीन उद्योग प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी शासनावर विरोधी पक्षांकडून चौफेर टीका झाली. जनतेमध्ये देखील शासनाच्या संदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि जनतेमधून देखील शासनाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले होते. गुजरातची निवडणूक म्हणून उद्योग तिकडे पळवले जात आहेत, अशा प्रकारची टीका देखील विरोधी पक्षांनी केली होती. या टीकेला सरकारने मनावर घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे नवीन उद्योग राज्यांमध्ये आणू अशा रीतीची घोषणा देखील राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दोन महिन्यापूर्वी केली होती.
