मुंबई - मराठा आरक्षणा संदर्भात आठ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यासंबंधीत आज एक महत्त्वाची बैठक आज(रविवार) पार पडणार आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि खासदार उदयनराजे भोसले हे उपस्थित राहणार आहेत. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि भारताचे ॲटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
सत्ताधारी आणि विरोधकांचे आरोप प्रत्यारोप -
8 मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणा संदर्भात सुनावणी सुरू होणार आहे. 8 ते 10 मार्चला विरोधक आपली बाजू मांडू शकणार आहेत. तर 12 ते 17 मार्चपर्यंत राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. राज्यसरकार मराठा आरक्षण संदर्भात गंभीर नसून सर्वोच्च न्यायालयात योग्य ती बाजू मांडली जात नाही, असे आरोप वेळोवेळी विरोधकांकडून करण्यात आले आहेत. तर, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर असून हवी ती मदत केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमोत्तम वकील राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. याशिवाय भाजप सरकारमध्ये जे वकील मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमले होते, त्या सर्व वकिलांची फौज अद्यापही कायम आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे विरोधक केवळ राजकारण करत आहेत, असे स्पष्टीकरण मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडून वेळोवेळी दिले गेले आहे.
सर्व पक्षांना मराठा आरक्षणावर बाजू मांडण्यास वेळ -
व्हर्च्युअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ८,९ आणि १० मार्चला ते आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ मार्चला ज्यांचे आरक्षणाला समर्थन आहे ते म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ मार्चला केंद्राच्यावतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपलं म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करायचे आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
अ‌ॅटर्नी जनरल मांडणार भूमिका -
मराठा आरक्षणामध्ये 18 मार्च रोजी अ‌ॅटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारला ही एक चांगली संधी असून अ‌ॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकूलता दर्शवली, तर त्यातून योग्य संदेश जाईल, असे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. मात्र, केंद्र सरकारच्यावतीने अ‌ॅटॉर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष आहे.
