मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेअंतर्गत भरघोस परतावा राज्य सरकारकडून देण्यात येतो आहे. मात्र, केंद्राकडून अजूनही पुरेसा निधी येत नसल्याचा राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. राज्यात पिक विम्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. याबाबत' ईटीव्ही भारत'चे चिफ रिपोर्टर सुरेश ठमके यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत संवाद साधला.
कृषीमंत्री दादा भुसे विशेष मुलाखत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा विचार केला तर राज्यातील ८५ लाख शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घेतला आहे. त्यातील ३४ लाख शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याचे विमा कंपन्यांना इंटिमेशन दिले आहे. यात ५० टक्के पंचनामे झाले आहेत. यात पहिला हफ्ता राज्य सरकारने देण्याचा संबंध आहे, त्यात ९७३ कोटी रुपये केंद्राकडे राज्याने पाठवले आहे.
प्रश्न- इंटिमेशनसाठी ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशी व्यवस्था आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सुविधा वापरता येत नाही. त्यांच्यासाठी इतर काही व्यवस्था करण्यात आली आहे का?उत्तर- ऑनलाईन शक्य नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी ऑफ लाईनची व्यवस्था केली आहे. तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार, बॅंकेत विमा भरलाय तेथे इंडिमेशन देणे असे पर्याय या शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहेत.
प्रश्न- यात साधारणतः कोणत्या पिकांचा समावेश आहे, कोणती पिके बाधित झाली आहेत...?उत्तर - सध्या प्रक्रिया सुरु आहे. सोयाबिन आणि इतरही पिके बाधित आहेत.
प्रश्न- यंदा राज्यात पाऊस चांगला झालाय. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे अनेक पिके पाण्याखाली गेली आहे. पुढच्या वर्षासाठी काय नियोजन आहे?कृषिमंत्री - आम्ही रब्बीसाठी नियोजन केले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राची आढावा बैठक घेण्यात येत आहे. रब्बीचे क्षेत्र वाढू शकते. रब्बीसाठी लागणारी खते, बियाणे याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
प्रश्न- बियाण्यांच्या बाबतीत सातत्याने म्हटले जाते की कंपन्यांकडून बोगस बियाणे दिली जातात. या कंपन्यांवर योग्य कारवाई होत नाही..?उत्तर - मागच्या वर्षाशी तुलना केली तर सोयाबिन बियाण्यांच्या संदर्भात लाखाच्या वर तक्रारी आल्या होत्या. आता केवळ ४७ तक्रारी आल्या आहेत. बोगस बियाणे दिसले तर स्थानिक कृषी अधिकाऱ्याकडे शेतकरी तक्रार देऊ शकतात.
प्रश्न- शेतकऱ्यांसाठी काही वेगळी योजना किंवा पॅकेज आणत आहोत का..?उत्तर - आताच्या घडीचा विचार केला तर प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी गांभिर्याने विचार करण्यासाठी गरज आहे. किती शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला, किती शेतकरी बांधव विमा भरतात, हेही बघायला हवे. राज्य, केंद्राचे पैसे हे शेतकऱ्यांचे पैसे आहेत. विम्याच्या माध्यमातून ते शेतकऱ्यांना दिले जातात.
प्रश्न- सैनिक कल्याणाच्या बाबतीत आपण काम करत आहात. माजी सैनिकांच्या मुलांच्या नोकरी संदर्भात काही निर्णय घेणार आहात का..?उत्तर - मागच्या काळात माजी सैनिकांच्या संदर्भात, बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक आणि विधवा पत्नी सन्मान योजना याच्या माध्यमातून अडीच लाख कुटुंबांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली. आपण शेतकऱ्यांप्रती आदर व्यक्त करतो. तसाच हा निर्णय आहे. माननिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतला आहे. इतरही जे काही वेगवेगळे प्रश्न असतात त्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून ते आम्ही सोडवत असतो.
