मुंबई: संभाजीराजेंनी केलेल्या मागण्या पेक्षा अधिक मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सारथी संस्थेला आर्थिक साह्य, त्यावरील संचालक तसेच कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, नव्याने सुरू करण्यात येणारे वसतिगृह आणि सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट पूर्ण करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच मराठा समाजातील तरुणांची एस ई बी सी आणि ईडब्ल्यूएस अंतर्गत नेमणुका होऊनी नियुक्त्या झालेल्या नाहीत अशा सर्व उमेदवारांच्या अधिकची पदे निर्मान करून सेवेत रुजू करण्यात येईल. तसेच अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आणि इतर महामंडळावर संचालकांनी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही अशा मंडळावर लवकरात लवकर कर्मचारी आणि संचालकांची नियुक्ती करण्यात येईल असे मंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच या सर्व मागण्या बाबत टाईम बोंड निर्माण केला असून प्रत्येक मागणी कोणत्या काळात पूर्ण केली जाईल याबाबत राज्य सरकार कडून स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे संभाजी राजे यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.
राज्य सरकार कडून मान्य करण्यात आलेल्या मागण्या
- सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येतील. सारथी व्हिजन डाॅक्युमेंट तज्ञांच्या सल्ला घेऊन करणार
- सारथीमधील रिक्त पदे दि. १५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
- सारथी संस्थेच्या आठ उपकेंद्रांसाठी जमिन देण्याचा प्रस्ताव दि. १५ मार्च, २०२२ पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु.१०० कोटी पैकी रु.८० कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरीत रु.२० कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध देण्यात येईल.
- व्याज परतावासंदर्भात कागपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास, व्याज परतावा तातडीने देण्यात येईल. क्रेडिट गॅरंटी बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल
- परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्या बाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे
- व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखावरून रु.१५ लाख नियोजन करण्यात येईल.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक दि. १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्त करण्यात येतील. तसेच संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील.
- जिल्ह्यात स्थापन करावयाच्या वसतिगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून देऊन तयार असलेल्या वस्तीगृहांचे उद्घाटन येत्या गुढी पाडव्याच्या दिवशी करण्यात येईल.
- कोपर्डी खून खटला प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत महाधिवक्ता यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण ठेवण्यात येईल
- रिव्यू पिटीशन ची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्याबाबत माननीय सामान्य प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण माननीय मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मा. मंत्री, (सा.वि.स.), गृह व मा. मंत्री, नगर विकास हे हाताळतील.
- मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत प्रत्येक महिन्यात गृह विभागाकडून आढावा बैठक ण्यात येईल व प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्याबाबत प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयिन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरण निहाय त्याचा निणर्य घेण्यात येईल.
- मराठा आरक्षण प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०९/०९/२०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु दिनांक ०९/०९/२०२० नंतर सुधारीत निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांच्या नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करावा.
- मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरीत प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घ्यावा व त्यासाठी संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करुन
उपोषणाबाबत कुटुंबियांना कल्पना दिली नव्हती-
मराठा समाजासाठी उपोषण आपण करण्याचा वैयक्तिक निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय आपल्या कुटुंबीयांना कळणार नाही याबाबत आपण खबरदारी घेतली होती. उपोषणाला बसण्याची सकाळी आपण याबाबत आपल्या वडिलांशी चर्चा केली. तसेच इतर कुटुंबीयांना याबाबत सांगितले. मराठा समाजासाठी आपण केलेल्या उपोषणाला राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला असून आपण याबाबत समाधानी आहोत असही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संभाजीराजे यांनी सांगितल. तसेच राज्य सरकारने ज्या अटी मान्य केल्या. त्यामध्ये तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाल्यास कायदेशीर लढा द्यावा लागल्यास आपण राज्य सरकार सोबत उभे राहू, असे आश्वासन यावेळी संभाजीराज्यांनी राज्य सरकारला दिले आहे.
