मुंबई: बनावट प्रमाणपत्र सादर करुन नोकरी मिळवण्याचा सुळसुळाट सुरु आहे. दोन वर्षात सुमारे ४९ जणांनी तर गेल्या चार वर्षात ८९८ जणांचे बोगस प्रमाण पत्र सापडले आहेत. अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठी राज्याच्या क्रीडा विभागाने संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तसेच चूक सुधारण्याची एक संधी दिली असून बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवली जाणार आहेत.
राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धामध्ये प्राविण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय-निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय २००५ मध्ये घेण्यात आला. खेळाडूंना राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेत मिळालेल्या पदकांनुसार तसेच शैक्षणिक पात्रतेनुसार गट अ ते गट ड पर्यंतच्या सर्व संवर्गासाठी हे आरक्षण देऊन नोकरीत सामावून घेण्यात येते.
या सवलतीचा फायदा घेत, सुमारे ४९ जणांनी बोगस प्रमाण पत्र सादर करत, शासकीय नोकरी मिळवली आहे. यापैकी काही जण वरिष्ठ अधिकारी पदावर जबाबदारी सांभाळत आहेत. तर दहाहून अधिक नियुक्त्या पोलिस उपनिरीक्षक विभागात कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे पोलीसच नव्हे, तर शासकीय, निमशासकीय विभागांतील विविध खात्यांत अधिकारी पदांवर विराजमान झालेल्या अनेकांनी मागील ४ वर्षांत तब्बल ८९८ बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत.
४९ जणांनी या विभागात मिळवली नोकरी, पोलीस विभागासह वित्त, उत्पादन शुल्क, जिल्हा परिषद, ग्रामविकास, महसूल, आरोग्य, कृषी आदी सरकारी विभागांमध्ये श्रेणी २ आणि ३ च्या पदांवर नियुक्त्या झाल्या आहेत. गंभीर गोष्ट म्हणजे बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याची विधी आणि न्याय विभागाच्या ‘श्रेणी १’च्या अधिकारीपदावर पदोन्नती झाली आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या दिल्याची तक्रार सन २०१८ मध्ये क्रिडा क्षेत्रातील खेळाडूंनी केली होती. तत्कालीन राज्य क्रीडा आयुक्तांनी त्यावेळी कारवाई करण्यास वेळकाढूपणा केला. त्यामुळे काहींनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे दरवाजे ठोठावले. याच दरम्यान, २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि या प्रकरणाच्या चौकशीला सुरुवात झाली.
क्रीडा आयुक्तालय विभागाने केलेल्या चौकशीत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवलेल्यांचा आकडा मोठा असल्याचे समजते. त्यापैकी सन २०१६ ते २०२० या कालावधीत केवळ संभाजीनगर विभागात ट्रॅम्पोलिंन आणि टंबलिंग या खेळांच्या २६१ क्रीडा प्रमाणपत्रांपैकी २५८ प्रमाणपत्रे बोगस आढळली. यासह पॉवर लिफ्टिंग, जिम्नॅस्टिक, हॉकी, तलवारबाजी आदी खेळांची बोगस प्रमाणपत्रे आढळल्याने सर्वांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे काही जणांची सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज येथील यशवंतनगर, संग्रामनगर आणि रमामाता चौक, तर माढा तालुक्यातील म्हैसगाव, पंढरपूर येथील लक्ष्मी टाकळी येथे काही जणांची नियुक्ती झाली होती. यांसह पुणे जिल्ह्यातील पिंपळे-सौदागर, हडपसर, रांजणगाव आणि पिंपळे या ठिकाणीही पोलीस उपनिरीक्षकपदी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त्या झाल्या. गंभीर गोष्ट म्हणजे ‘पोलीस उपनिरीक्षक’ या पदावर बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी २-३ वर्षे काम केले. या सर्वांवर सेवासमाप्ती कारवाई केली आहे. त्यामुळे काहींनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) कडे याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयानेही संबंधितांना फटकारले आहे.
बोगस प्रमाणपत्र सादर करुन, शासकीय नोकरी मिळवली असली तरी त्याचा अद्याप कुठेही उपयोग केलेला नाही. राज्य शासनाने त्यांना चूक सुधारण्याची एक संधी दिली असून त्यांच्या करता समर्पण योजना राबवली आहे. याविषयी २३ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी बोगस प्रमाणपत्र समर्पण करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. ३१ मेपर्यंत मुदत दिली असून जे बोगस प्रमाणपत्र सादर करतील, त्यांची नावे गोपनीय ठेवली जाणार आहेत.
राज्यात भविष्यात बोगस प्रमाणपत्राचे प्रकार वाढीस लागू नयेत, यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. अशा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी लवकरच सॉफ्टवेअर तयार केले जाणार आहे. तसेच यापुढे होणाऱ्या स्पर्धांवर क्रीडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची टीम देखरेख ठेवले. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत, असे क्रीडा विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
