ETV Bharat / state

मुंबईतील १०४ विनाअनुदानित खासगी शाळांना ३०८ कोटींचे अनुदान; महापालिका प्रशासनाची मंजुरी

मुंबईतील विनाअनुदानित खासगी शाळांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. महानगरपालिकेने या शाळांना ३०८ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. यासाठी शिक्षण समितीने अर्थसंकल्पात तरतुदही केली आहे.

author img

By

Published : Feb 18, 2021, 9:04 AM IST

BMC
बीएमसी

मुंबई - मुंबईतील १०४ विनाअनुदानित खासगी शाळांना अनुदान द्यावे, अशी गेले कित्येक वर्षे मागणी केली जात होती. यासाठी वेळोवेळी आंदोलनेही झाली आहेत. अखेर या १०४ शाळांसाठी ३०८ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिका शिक्षण समितीच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ३८० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी दिली.

अनुदान दिलेच नाही -

मुंबईत शाळा सुरू करा, नंतर अनुदान देऊ असे सांगत १०४ विनाअनुदानित शाळा सुरू करण्यात आल्या. शाळा सुरू झाल्या मात्र त्यांना अनुदान दिले नसल्याने शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. या शाळांना अनुदान द्यावे यासाठी शिक्षकांनी महानगरपालिका मुख्यालयात दोन वर्षांपूर्वी आंदोलन केले. आझाद मैदानातही हे शिक्षक कित्येक दिवस आंदोलनाला बसले होते. तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पालिका मुख्यालयात येऊन तत्कालीन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह बैठक घेऊन लवकरच अनुदान देण्याचा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन दिले. मात्र, शाळांना अनुदान मिळाले नव्हते. महापालिका ५० आणि राज्य सरकार ५० टक्के शाळांना अनुदान देते. राज्य सरकार देत नसेल तर पालिकेने या शाळांना आपले ५० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात होती.

३०८ कोटी रुपयांची तरतूद -

महानगरपालिकेतील शिक्षण समितीच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये पुन्हा १०४ खासगी शाळांना अनुदान देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. खासगी शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी शिक्षण समितीचे माजी अध्यक्ष, सर्व सदस्य आणि मुंबई महानगरपालिका शिक्षक आणि शिक्षकेतर सेनेचे अध्यक्ष के. पी. नाईक यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. दोशी यांनी या १०४ शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांची भेट घेऊन या विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लागला. महापालिका शिक्षण विभागाचे सहआयुक्त रमेश पवार यांनी खासगी शाळांच्या अनुदानासाठी ३८० कोटी २०२१ -२२च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून त्यापैकी १०४ खासगी शाळांकरता ३०८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दोशी यांनी दिली. नव्याने अनुदानाची मागणी केलेल्या १०४ शाळांपैकी १२ शाळा बंद झाल्यामुळे ९२ शाळांच्या वेतनापोटी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यास मागील फरकांसह अंदाजे ३०८ कोटी इतका आर्थिक भार महापालिकेला सोसावा लागणार असल्याचे दोशी यांनी सांगितले.

मुंबई - मुंबईतील १०४ विनाअनुदानित खासगी शाळांना अनुदान द्यावे, अशी गेले कित्येक वर्षे मागणी केली जात होती. यासाठी वेळोवेळी आंदोलनेही झाली आहेत. अखेर या १०४ शाळांसाठी ३०८ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिका शिक्षण समितीच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ३८० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी दिली.

अनुदान दिलेच नाही -

मुंबईत शाळा सुरू करा, नंतर अनुदान देऊ असे सांगत १०४ विनाअनुदानित शाळा सुरू करण्यात आल्या. शाळा सुरू झाल्या मात्र त्यांना अनुदान दिले नसल्याने शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. या शाळांना अनुदान द्यावे यासाठी शिक्षकांनी महानगरपालिका मुख्यालयात दोन वर्षांपूर्वी आंदोलन केले. आझाद मैदानातही हे शिक्षक कित्येक दिवस आंदोलनाला बसले होते. तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पालिका मुख्यालयात येऊन तत्कालीन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह बैठक घेऊन लवकरच अनुदान देण्याचा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन दिले. मात्र, शाळांना अनुदान मिळाले नव्हते. महापालिका ५० आणि राज्य सरकार ५० टक्के शाळांना अनुदान देते. राज्य सरकार देत नसेल तर पालिकेने या शाळांना आपले ५० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात होती.

३०८ कोटी रुपयांची तरतूद -

महानगरपालिकेतील शिक्षण समितीच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये पुन्हा १०४ खासगी शाळांना अनुदान देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. खासगी शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी शिक्षण समितीचे माजी अध्यक्ष, सर्व सदस्य आणि मुंबई महानगरपालिका शिक्षक आणि शिक्षकेतर सेनेचे अध्यक्ष के. पी. नाईक यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. दोशी यांनी या १०४ शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांची भेट घेऊन या विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लागला. महापालिका शिक्षण विभागाचे सहआयुक्त रमेश पवार यांनी खासगी शाळांच्या अनुदानासाठी ३८० कोटी २०२१ -२२च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून त्यापैकी १०४ खासगी शाळांकरता ३०८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दोशी यांनी दिली. नव्याने अनुदानाची मागणी केलेल्या १०४ शाळांपैकी १२ शाळा बंद झाल्यामुळे ९२ शाळांच्या वेतनापोटी आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यास मागील फरकांसह अंदाजे ३०८ कोटी इतका आर्थिक भार महापालिकेला सोसावा लागणार असल्याचे दोशी यांनी सांगितले.

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.