मुंबई : बालकांना सक्तीचे मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 या काळात संसदेनं पारित केला. 1 एप्रिल 2010 पासून देशभरात जम्मू-काश्मीर वगळता इतरत्र हा कायदा लागू झाला. या कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये सक्तीचे मोफत शिक्षण तर 25% तरतूद अंतर्गत विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण अशी तरतूद आहे.
प्रगतिशील परीक्षा पद्धत शिक्षण हक्क कायद्यात : त्याशिवाय शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन अशी परीक्षा पद्धत आणली गेली होती. परंतु आता शासनाने पुन्हा पालकांच्या मागणी नुसार इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी साठी वार्षिक परीक्षा सक्तीची केलेली आहे. याचा बरा-वाईट परिणाम काय होतो हे पुढील काळात समजेल असं शिक्षणक्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे.
पालकांकडून परीक्षा व्हावी अशी मागणी : मुलांची वार्षिक परीक्षा झाली तर त्या निमित्तानं त्यांना उजळणी, लेखन तसेच अभ्यासाचा सराव होतो. परीक्षेमुळं आपला मुलगा किती शिकला, काय शिकला हे समजतं. म्हणून पालकांकडून परीक्षा व्हावी; अशी मागणी होती. अखेर महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवी साठी वार्षिक परीक्षा सक्तीची केलेली आहे. तर जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा देखील होऊन त्यांना पुढे जाता येईल.
परीक्षा पद्धती अशी असेल : वार्षिक परीक्षा इयत्ता पाचवी आणि आठवीची दरवर्षी होईल यामध्ये इयत्ता पाचवीसाठी प्रत्येक विषयाला किमान 18 गुण म्हणजे 35% आवश्यक असेल, तर आठवीसाठी प्रत्येक विषयाला 21 गुण म्हणजे 35 टक्के आवश्यक असेल. परीक्षेला गैरहजर राहिल्यास अनुत्तीर्ण केलं जाईल. मात्र फेरपरीक्षा देऊन उत्तीर्ण होता येईल. सवलतीचे कमाल गुण दहा असेल आणि प्रत्येक विषयासाठी सवलतीचे कमाल गुण पाच असतील. फेरपरीक्षा दरवर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात घेतल्या जातील, असं शासनाच्या निर्णयात नमूद आहे.
'या' कारणांमुळं बदलली होती परीक्षा पद्धत : शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद नाही. केवळ पहिली ते आठवीपर्यंतची तरतूद आहे. परंतु परीक्षेमुळे मुलं आत्महतेकडे वळतात. म्हणून सर्वांकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धत आणली गेलेली आहे. परंतु त्यासाठी शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण हे उचित असले पाहिजे. शिवाय इतर व्यवस्था देखील शासनाने निर्माण केली नाही. म्हणून ती परीक्षेची वेगळी पद्धत यशस्वी होण्यामध्ये अडथळा निर्माण झाला. परीक्षेमुळे मुलांची प्रगती काय होते किती होते हे आई-वडिलांना समजते मुलांना लेखनाचा सराव होतो ते सतत अभ्यास करतात, शासनाने चांगला निर्णय घेतलेला आहे, असं महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेचे विश्वनाथ दराडे म्हणाले.
हेही वाचा :
