लातूर - सध्या पाणीटंचाईच्या झळा ग्रामीण जनतेला सहन कराव्या लागत आहेत. अशा ग्रामस्थांच्या तक्रारी सुरुच राहिल्या तर मग पगाराबाबत विचार करावा लागेल, असा सज्जड दमच जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दिला आहे. अनेकजण मुख्यालयी न राहता शहरातूनच कारभार हाकत आहेत, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
जिल्ह्यात सध्या पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अहमदपूर आणि जळकोट तालुक्यातील नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जलस्रोतांचे अधिग्रहण, गावची पाहणी करून टँकरचा पुरवठा यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जळकोट येथील पंचायत समिती सभागृहात बैठक घेतली होती. नेमून दिलेल्या गावात राहून ग्रामस्थांना सोयीसुविधा पुरविणे हे ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांचे मुख्य कार्य आहे. मात्र अनेक ग्रामसेवक व तलाठ्यांना गावातील अधिग्रहण आणि टँकरची संख्यादेखील माहिती नाही, ही दुष्काळात गंभीर बाब असल्याचे जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले. अशा ग्रामसेवक, तलाठ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या केल्या आहेत सूचना-
- आचार संहिता सुरू असली तरी कृषी कार्यालयाने कामे न थांबवता मजुरांच्या हाताला काम कसे मिळेल याचे नियोजन करावे.
- ग्रामसेवक तलाठ्यांनी ३० जूनपर्यंत प्रत्येक गावाला आणि तांड्याला पाणीपुरवठा कसा केला जाईल यावर लक्ष केंद्रीत करावे.
- अधिग्रहणाला गावच्या पुढाऱ्यांकडून किंवा संघटनांकडून विरोध होत असल्यास गुन्हे दाखल करा.
एकंदरीत उशीरा का होईना जिल्ह्यातील पाणीटंचाईबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर झाले आहे. पाणीटंचाईची समस्या भेडसावणाऱ्या गावांमध्ये टँकरची संख्या वाढेल, असे जिल्ह्यातील नागरिक अपेक्षा करत आहेत.
जळकोट येथील बैठकीला उपजिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, तहसीलदार संदीप कुलकर्णी, गटविकास अधिकारी अंकुश चव्हाण यांच्यासह पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती उपस्थिती होते.
