कोल्हापूर : लक्षवेधी मांडताना आमदार मुश्रीफ ( MLA Hasan Mushrif Attention in Convection ) म्हणाले, महाराष्ट्राच्या सीमेपासून २३५ किमी अंतरावर ( If The Height of Almatti Dam is Increased ) कृष्णा नदीवर कर्नाटकने अलमट्टी धरण बांधले आहे. या धरणामध्ये ( Kolhapur and Sangli will be Water Samadhi ) पाणी साठवायला सुरुवात झाल्यापासून २००५, २००९, २०१३ आणि २०१९ असा चार वेळा महापूर आलेला आहे. या धरणाची आणखी उंची वाढवल्यास कोल्हापूर आणि इतर जवळची शहरे पाण्याखाली जातील. तसेच अलमट्टीची उंची वाढवू नये, यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहात काय आणि याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहात काय? असे विचारणाही मुश्रीफ यांनी सरकारला केली.
यापूर्वी चार वेळा कोल्हापूर सांगलीमध्ये महापूर यामध्ये प्रचंड जीवितहानी व वित्तहानी झालेली आहे. असे असतानाही कर्नाटक सरकारने या धरणाची उंची पाच मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. भिंत वगैरे बांधलेली आहे, फक्त २६ गेट बसवणे बाकी आहे. त्यासाठी त्यांनी निविदाही काढली आहे. २६९ दिवसांमध्ये काम पूर्ण करण्याची मुदत आहे.
आंध्र सरकारप्रमाणेच आपणही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज आमदार मुश्रीफ पुढे म्हणाले, अलमट्टी हे धरण कृष्णा नदीवर आहे. कोयनेतून कृष्णा नदीत पाणी सुटल्यानंतर पंचगंगा, वारणा, वेदगंगा, दूधगंगा या नद्यांचे पाणी कृष्णा आतच घेत नाही. त्यामुळेच कोल्हापूर, सांगली इचलकरंजी या मोठ्या शहरांसह संपूर्ण शिरोळ तालुका व नद्यांवरील गावेच्या- गावे पाण्याखाली जातात.
यामध्ये कर्नाटक सरकारचे म्हणणे यावर कर्नाटकचे म्हणणे आहे की, लवादाने आम्हाला परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे लवादाने परवानगी कशी दिली? महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप का घेतला नाही? त्यानंतर कृष्णा पाणी तंटा लवादाने नेमलेल्या तेजो वाकास या कमिटीनेही उंची वाढवायला हरकत नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. एकतर कर्नाटक सरकारला सांगून ही उंची वाढविण्याचे काम तत्काळ थांबवण्याची गरज आहे आणि आंध्र सरकारप्रमाणेच आपणही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज आहे.
तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ, फडणवीसांचे उत्तर लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य आमदार मुश्रीफ यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती खरी आहे. कृष्णा पाणीतंटा लवादाने नेमलेल्या तेजो वाकास इंटरनॅशनल या कंपनीनेही उंची वाढवण्याला समर्थन केले आहे. दरम्यान, जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या समितीने सुरुवातीला अलमट्टी धरणामुळे महापूर येत नसल्याचा निर्वाळा दिला. परंतु, नंतरच्या काळात कर्नाटकने घातलेल्या बंधार्‍यांमुळेच महापूर येत असल्याचे स्पष्टीकरण नंदकुमार वडनेरे समितीने केले आहे.
नंदकुमार वडनेरे समितीने धरले कर्नाटक सरकारला जबाबदार त्यामुळेच, या सगळ्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक सिम्मुलेशन मॉडेल तयार केलेले आहे. त्यातून वास्तववादी निष्कर्ष समोर येतील. कर्नाटकला आमच्या अभ्यासातून निष्कर्ष येईपर्यंत हे काम थांबवण्याच्या सूचना करू. त्यांनी ते न थांबवल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही बाब निदर्शनास आणून देऊ.
