कोल्हापूर - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ 'नॉन मराठी' असल्याने त्यांना 'डोळे पांढरे होणे' आणि 'विस्फारणे' यातील फरक माहिती नाही, असा टोला भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे. डोळे पांढरे पडतात ते भीतीने आणि विस्फारतात ते आश्चर्याने. आता त्यांचेच डोळे पांढरे होतील, कारण त्यांनी कोरोना रुग्णांच्या मृत्यू देह पॅकिंगमध्ये केलेला भ्रष्टाचार आमच्या लक्षात आला आहे, असेही पाटील म्हणाले. दोन दिवसांपूर्वी हसन मुश्रीफांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. ते कोल्हापूर येथे बोलत होते.
ज्या गोष्टी चांगल्या आहेत त्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे मात्र, ज्या चुकीच्या आहेत त्याच्यावर टीकाही केली पाहिजे. शिवभोजन थाळी पाच रुपयाला मिळते परंतू कोरोना सेंटरमध्ये तिचा दर ३८० रुपये आहे. कोरोना संपल्यानंतर हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला जाईल. सरकार जे जेवण 380 रुपयांना पुरवते ते मुंबईच्या कोणत्याही हॉटेलमध्ये सहज उपलब्ध होते. कधी कधी तर जेवणात अळ्यादेखील सापडतात. त्यामुळे भाजप सरकारच्या चुकीच्या कामांवर टीका करते. धारावीत कोरोना नियंत्रणात आला. त्या कामाबद्दल भाजपने त्यांचे कौतुकही केले. मात्र, फक्त धारावीमध्ये कोरोना कंट्रोल झाला म्हणून भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायचेचं नाही का? असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014ला पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर थेट ग्रामपंचायतीला निधी जावा, यासाठी 14व्या वित्त आयोगाची रचना केली. अयोगातून मिळालेला निधी गावाच्या विकासासाठी वापरावा, असे केंद्राच्या आदेशामध्ये नमूद आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने केवळ एक सर्क्युलर काढले. त्यात गावामध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाचे जे पैसे शिल्लक आहेत, त्याचे व्याज ग्रामविकास खात्यामध्ये जमा करा, असे नमूद आहे. हा प्रकार नियमांना धरून नाही. राज्यशासनाला घाबरून कोल्हापूरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनीदेखील अंमलबजावणीचे पत्र काढले. याबाबत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र लिहणार असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
31 मेपर्यंत पंधरा टक्के अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे अपेक्षित होते, कोरोनामुळे त्यावर निर्बंध आले. मात्र, राज्य शासनाने 31 जुलैपर्यंत या बदल्या कराव्यात, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेकजण संभ्रमात आहेत. कोरोना नियंत्रणात आला का? बदली झालेला माणूस नव्या ठिकाणी रुजू होणार का? या तीन महिन्यात त्याने जे काम केले त्यावर विचार होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांच्या कुटुंबाचा विचार राज्य सरकारने करावा, केवळ आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करण्यासाठी निर्णय घेऊ नये, असेदेखील चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
