जालना - शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना चालू ठेवावी, या मागणीसाठी शिक्षक पेन्शन कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले.
कृती समितीच्या मागणीनुसार दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु त्यानंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळावी. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात काही शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते पूर्ववत सुरू झाले आहे. परंतु 30 एप्रिल 2019 रोजी 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेला निर्णय हा शिक्षकांच्या विरोधातील आहे. याचाच आधार घेत शालेय शिक्षण विभागाने 10 मे 2019 रोजी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती पेन्शनबाबत परिपत्रक काढले. याला शिक्षकांनी विरोध केला आहे.
शासनाच्या नवीन नियमानुसार शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला त्याच्या खात्यावर जमा असलेली भविष्य निर्वाह निधीचीची रक्कम आणि त्यावरील व्याज, असे सर्व एकत्रित करून एकरक्कम मिळणार आहे .परंतु त्यापुढील सेवानिवृत्तीचा कोणताही लाभ त्याला मिळणार नाही. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर देखील त्याला मिळणारी पेन्शन आणि त्याच्या पश्चात त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या परिवाराला मिळत असलेली पेन्शनच कायम ठेवावी, अशी मागणी या कृती समितीने केली आहे.
या आंदोलनामध्ये कृती समितीचे अध्यक्ष सचिन देशमुख, सचिव नंदकिशोर लेखनार, प्राध्यापक सुग्रीव वासरे, कैलास जाधव, डॉक्टर सुहास सदावर्ते, विलास टाकले, अशोक डोरले आदिंची उपस्थिती होती.
