जालना - प्रशासनाने जिल्ह्यासह अंबड-बदनापूर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची जय्यत तयारी केलेली आहे. त्यासाठी शनिवारी आणि रविवारी मतदान अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यातही काही जणांनी दांडी मारल्यामुळे त्यांना नोटीस काढण्यात येणार आहेत. यात जर सबळ कारण नसेल तर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे पोलीस कारवाई करण्याचा इशारा निवडणूक निर्णय अधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी दिला.
हेही वाचा - 'कलम 370 निवडणुकीचा मुद्दा का असू शकत नाही?'
बदनापूर विधानसभा मतदारसंघाची निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मतदान अधिकाऱ्यांना शनिवारी आणि रविवारी चार सत्रात प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षणासाठी जालना, परतूर-मंठा, घनसावंगी व भोकरदन अशा सर्वच विधानसभा क्षेत्रातील अधिकारी सहभागी होते. तर बदनापूर येथील महिला कर्मचाऱ्यांना मात्र बदनापूर तालुक्यातच प्रशिक्षण होते. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मतदान अधिकारी यांना दिलेले कर्तव्य पार पाडणे बंधनकारक असतानाही शनिवारी पहिल्या सत्रात मतदान 130 मतदान अधिकाऱ्यांपैकी 1 अनुपस्थित होता तर मतदान अधिकारी क्रमांक एकचे 130 अधिकाऱ्यांपैकी 1 तर मतदान अधिकारी दोन 130 अधिकाऱ्यांपैकी 2 जण असे पहिल्या सत्रात एकूण 386 पैकी 4 जण अनुपस्थित होते.
हेही वाचा - 'पुन्हा आणूया आपले सरकार'.. भाजपचा टी शर्ट घालून बुलडाण्यात शेतकऱ्याची आत्महत्या
दुसऱ्या सत्रात प्रत्येकी 130 अधिकाऱ्यांपैकी मतदान अधिकारी 4, मतदान अधिकारी एकचे 4 व इतर मतदान अधिकारी 3 असे 11 जण अनुपस्थित होते. शनिवारी दोन्ही सत्रात मिळून 15 जण अनुपस्थित राहिले. रविवारच्या प्रशिक्षणात पहिल्या सत्रात प्रत्येकी 123 अधिकाऱ्यांची निवड होती, त्यापैकी मतदान अधिकारीपैकी 4 जण, मतदान अधिकारी एकपैकी 2 जण तर इतर मतदान अधिकाऱ्यांपैकी 5 जणांची अनुपस्थिती होती. दुसऱ्या सत्रात 372 इतर मतदान अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले त्यापैकी 4 जण गैरहजर आढळून आले.
हेही वाचा - हिम्मत असेल तर ३७० अन् तिहेरी तलाक मागे घेऊन दाखवा, मोदींचे विरोधकांना आव्हान
2 दिवसात एकूण 29 जणांनी या प्रशिक्षणाला ऐनवेळी दांडी मारली. ऐन बुथवाईज अधिकाऱ्यांचे गट तयार करण्यात आल्यामुळे गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी कुणाला सामावून घ्यावे, असा प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे या गैरहजर कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहेत. जर ते उपस्थित झाले तर त्यांना 20 तारखेला प्रशिक्षण देण्यात येईल. मात्र, सबळ कारणाशिवाय ते गैरहजर असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले तर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार पोलीस कारवाई किंवा निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा निवडणूक निर्णय अधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी दिला आहे.